Co-Operative Banks : मनमानी का दौर खत्म, बंद होगी पैसों की लूट

राज्य सभा में पास हुआ बिल

आज राज्यसभा से बैंकिंग रेगुलेशन बिल 2020 पास हो गया। लोकसभा ने इस बिल को पिछले सप्ताह ही मंजूरी दे दी थी। इसके बाद अब यह बिल राष्ट्रपति के पास दस्तखत के लिए भेजा जाएगा। जैसे ही राष्ट्रपति इस बिल पर हस्ताक्षर कर देंगे, उसी दिन यह बिल कानून बन जाएगा। उम्मीद है कि इसी हफ्ते या अधिकतम अगले हफ्ते तक यह बिल कानून का रूप ले लेगा।

क्या है यह नया बिल

इस बिल के कानून बनने के बाद अब देशभर के सहकारी बैंक आरबीआई की निगरानी में काम करेंगे। राज्यसभा में बिल पास होते ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इससे जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा हो सकेगी। हाल ही में मुंबई में पीएमसी बैंक घोटाला सामने आया था। केंद्र की मोदी सरकार ने सहकारी बैंकों को रिजर्व बैंक के अंतर्गत लाने के लिए बीते जून में एक अध्यादेश जारी किया था। अब यह नया कानून इसी अध्यादेश की जगह लेगा।

जानिए और क्या कहा वित्त मंत्री ने

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अनुसार पिछले 2 वर्षों से को-ऑपरेटिव बैंक और छोटे बैंकों में रकम जमा करने वाले लोगों को परेशानियों को सामना करना पड़ रहा था। इन बैंकों में अक्सर धोखाधड़ी होने की खबरे आती रहती हैं। ऐसे में लोगों के हितों की रक्षा के लिए ही कानून में संशोधन का फैसला लिया गया है। बैंकिंग रेगुलेशन बिल के तहत अब देश के सभी सहकारी बैंकों के नियम-कानून अन्य बैंकों के समान ही होंगे। इससे पहले कोआपरेटिव बैंक आरबीआई और कॉऑपरेटिव सोसाइटी के नियमों के तहत चल रहे थे। 

अब ये होंगे आरबीआई के पास अधिकार

राज्य सभा में पास कानून लागू होने के बाद आरबीआई के पास यह ताकत होगी कि वह किसी भी कोआपरेटिव बैंक का पुनर्गठन कर सके या उसका किसी अन्य बैंक में विलय का फैसला ले सके। इसके लिए आरबीआई को सहकारी बैंक के ट्रांजेक्शंस को मोराटोरियम में रखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी।वहीं अब आरबीआई जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए किसी भी मल्टीस्टेट कॉपरेटिव बैंक के निदेशक बोर्ड को भंग भी कर सकता है और नियंत्रण अपने हाथ में ले सकता है।

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