मोदी सरकार ने द‍िया बड़ा तोहफा, एनपीएस में देगी अब 14% योगदान

सरकारी कर्मचारियों के ल‍िए वाकई खुशी की खबर है। एक बार फिर से सरकार ने उनके ह‍ित के ल‍िए अच्‍छा किया। सरकारी कर्मचारियों के लिए तोहफा दिया है। मंत्रिमंडल ने गुरुवार को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस में सरकार का योगदान बढ़ाकर मूल वेतन का 14 प्रतिशत कर दिया। जो कि फिलहाल 10 प्रतिशत है।

हालांकि चुनावी आचार संहिता के चलते औपचारिक तौर पर इसकी घोषणा नहीं की गई है। हालांकि कर्मचारियों का न्यूनतम योगदान 10 प्रतिशत बना रहेगा।

मंत्रिमंडल ने कर्मचारियों के 10 प्रतिशत तक योगदान के लिए आयकर कानून की धारा 80 सी के तहत कर प्रोत्साहन को भी मंजूरी दी। फिलहाल सरकार तथा कर्मचारियों का योगदान एनपीएस में 10-10 प्रतिशत है। कर्मचारियों का न्यूनतम योगदान 10 प्रतिशत पर बना रहेगा जबकि सरकार का योगदान 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत किया गया है।मोदी सरकार का बड़ा फैसला, ईएसआईसी में आम लोग सस्‍ते में करायेगें इलाज

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में सरकारी कर्मचारियों को कुल कोष में से 60 प्रतिशत अंतरित करने को मंजूरी दी गई जो फिलहाल 40 प्रतिशत है। जबकि सूत्रों ने कहा कि साथ ही कर्मचारियों के पास निश्चित आय उत्पादों या शेयर इक्विटी में निवेश का विकल्प होगा।

हांलाकि उनका कहना हैं कि मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार यदि कर्मचारी सेवानिवृत्ति के समय एनपीएस में जमा धन का कोई भी हिस्सा निकालने का निर्णय नहीं करता है। और 100 प्रतिशत पेंशन योजना में हस्तांतरित करता है। तो उसका पेंशन अंतिम बार प्राप्त वेतन का 50 प्रतिशत से अधिक होगा। किसानों की आय 2020 तक दोगुनी करने का लक्ष्‍य

सरकार ने राजस्‍थान में शुक्रवार को होने वाले चुनाव के मद्देनजर इस फैसले की घोषणा नहीं की है। सूत्रों ने कहा कि सरकार को अभी नई योजना की अधिसूचना की तारीख के बारे में न‍िर्णय करना है।