प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को कृषि क्षेत्र का निर्यात 2022 तक दोगुना कर 60 अरब डालर पर पहुंचाने के लक्ष्य को सामने रखते हुए कृषि निर्यात नीति को मंजूरी दे दी।

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने मंत्रिमंडल के निर्णय की जानकारी देते हुए कहा कि कृषि निर्यात नीति का मकसद क्षेत्र से चाय, काफी, चावल आदि के निर्यात को बढ़ावा देना है। इससे ग्लोबल एग्रीकल्चर मार्केट में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने में मदद मिलेगी।

मौके पर प्रभु ने कहा कि कृषि निर्यात नीति का लक्ष्य वर्ष 2022 तक देश का कृषि निर्यात दोगुना कर 60 अरब डालर तक पहुंचाना है। इस नीति में कृषि निर्यात से जुड़े सभी पहलुओं पर गौर किया गया है।

नीति में जैविक उत्पादों के निर्यात पर लगे सभी तरह के प्रतिबंधों को हटाने पर भी जोर दिया गया है। हांलाकि एक अधिकारी के मुताबिक इस नीति के क्रियान्वयन में अनुमानित 1,400 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रभाव होगा। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, ईएसआईसी में आम लोग सस्‍ते में करायेगें इलाज ये भी पढ़ें।

कैबिनेट की बैठक के बाद नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए कॉमर्स और इंडस्ट्री मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा कि किसानों को एक स्थिर व्यापार नीति व्यवस्था के माध्यम से निर्यात के अवसरों का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा,

पॉलिसी मोस्ट आर्गेनिक और प्रोसेस्ड फूड्स पर एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन्स को हटा देगी और कृषि उत्पाद निर्यात को भी विविधता प्रदान करेगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि सीसीईए ने आरईसी में सरकार की 52.63 फीसदी हिस्सेदारी, प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के साथ पीएफसी को बेचने को मंजूरी दी है। मोदी सरकार ने द‍िया बड़ा तोहफा, एनपीएस में देगी अब 14% योगदान ये भी पढ़ें।

केबिनेट मीटिंग में इन बातों पर व‍िशेष गौर क‍िया गया।

नेशनल पेंशन स्कीम में बदलाव को मंजूरी; पुरानी सुविधाएं जोड़ी गई।
जलियांवाला बाग नैशनल मेमोरियल ऐक्ट 1951 में संशोधन को भी मिली मंजूरी। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी 2018 को मिली मंजूरी। पीईसी, आरईसी के अधिग्रहण प्रस्ताव को मंजूरी।