NSE की पूर्व CEO के घर पर Income Tax की रेड, जान‍िए ड‍िटेल

देश का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज एनएससी फिलहाल चर्चा में है। भारत के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएससी) की पूर्व एमडी एंड सीईओ चित्रा रामकृष्ण के मुंबई स्थित घर पर आयकर विभाग की रेड हुई है।

नई दिल्ली, फरवरी 17। देश का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज एनएससी फिलहाल चर्चा में है। भारत के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएससी) की पूर्व एमडी एंड सीईओ चित्रा रामकृष्ण के मुंबई स्थित घर पर आयकर विभाग की रेड हुई है। जी हां आयकर विभाग चित्रा रामकृष्ण के घर की तलाशी ले रहा है। जानकारी के मुताब‍िक एक शख्स ने कहा कि बड़ी संख्या में आईटी अधिकारी मुंबई में उनके आवास पर मौजूद हैं।

income tax raid

3 करोड़ रुपये का जुर्माना

इस व्यक्ति ने कहा कि आयकर विभाग इस आरोप पर तलाशी ले रहा है कि उन्होंने किसी अज्ञात तीसरे व्यक्ति की आंतरिक आदान-प्रदान की जानकारी देने पर अवैध लाभ कमाया। उन पर आध्यात्मिक गुरू के साथ गोपनीय जानकारी को साझा करने का आरोप है। इससे पहले सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) ने 11 फरवरी को रामकृष्ण पर जुर्माना लगाया था। मार्केट रेगुलेटर ने एक्सचेंज की आंतरिक गोपनीय जानकारी को किसी अज्ञात व्यक्ति के साथ साझा करने के लिए चित्रा पर 3 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। इसके अलावा चित्रा पर एक वरिष्ठ अधिकारी आनंद सुब्रमण्यन की नियुक्ति में अनियमितता का भी आरोप है। इसके लिए एनएससी और वरिष्ठ मैनेजमेंट भी जिम्मेदार था। LIC : बेकार पड़े हैं 21,500 करोड़ रुपये, कोई लेने वाला नहीं

लंबे समय तक थी एमडी और सीईओ
बता दें चित्रा अप्रैल 2013 से दिसंबर 2016 तक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की एमडी एवं सीईओ थीं। वह योगी को सिरोमणि कहती थीं, जो उनके मुताबिक एक आध्यात्मिक शक्ति हैं और पिछले 20 वर्षों से व्यक्तिगत और व्यावसायिक मामलों पर उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। रामकृष्ण के अनुसार यह अज्ञात व्यक्ति या योगी कथित रूप से एक आध्यात्मिक शक्ति थी, जो अपनी इच्छानुसार कहीं भी प्रकट हो सकती थी।

प्रतिबंध भी लगाया गया है
इसके अलावा, रामकृष्ण और सुब्रमण्यन को तीन साल की अवधि के लिए किसी भी बाजार ढांचागत संस्थान या सेबी के साथ रजिस्टर्ड किसी भी मध्यस्थ के साथ जुड़ने को लेकर रोक लगाई गयी है। जबकि नारायण के लिए यह पाबंदी दो साल के लिए है। सेबी ने इसके अलावा एनएसई को रामकृष्ण के अतिरिक्त अवकाश के बदले भुगतान किए गए 1.54 करोड़ रुपये और 2.83 करोड़ रुपये के बोनस (डेफर्ड बोनस) को जब्त करने का भी निर्देश दिया।

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