नयी दिल्ली। संकट से गुजर रही वोडाफोन आइडिया के लिए एक और उम्मीद की किरण सामने आई है। वोडाफोन के प्रमोटर (यूके का वोडाफोन ग्रुप पीएलसी और आदित्य बिड़ला ग्रुप) कंपनी में 1.5 अरब डॉलर या करीब 11,060 करोड़ रुपये का निवेश कर सकते हैं। हालांकि प्रमोटर कंपनी में सिर्फ तब ही निवेश करेंगे जब सरकार वोडाफोन पर बकाया एजीआर (Adjusted Gross Revenue) को इसके अपने मूल्यांकन तक घटा दे। यानी सिर्फ उतना ही बकाया एजीआर वसूले जितना वोडाफोन के अपने मूल्यांकन के हिसाब से बैठता है। साथ ही एजीआर बकाया चुकाने के लिए भी उन्हें कई साल चाहिए।
मिल सकते हैं ग्रोथ के संकेत
इकोनॉमिक टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार एक ब्रोक्रेज फर्म सीएलएसए के मुताबिक बढ़ाये गये मोबाइल टैरिफ के साथ एजीआर बकाया घटाये जाने और उसे चुकाने में आसान शर्तों के सहारे वोडाफोन में फिर से ग्रोथ के संकेत देखने को मिल सकते हैं। सीएलएसए के अनुसार इससे वोडाफोन के प्रमोटरों को भी अपने उस फैसले पर दोबारा विचार करने का हौंसला मिलेगा, जिसके तहत वे कंपनी की इक्विटी में निवेश नहीं कर रहे हैं। नये निवेश से वोडाफोन की हालत में सुधार होगा और ये जियो तथा एयरटेल से मुकाबला कर सकेगी।
कितना है वोडाफोन पर बकाया एजीआर
वोडाफोन आइडिया के हाल ही में किये गये अपने मूल्यांकन के मुताबिक इस पर 21,533 करोड़ रुपये का बकाया एजीआर है, जो सरकार के 58000 करोड़ रुपये के मूल्यांकन के मुकाबले काफी कम है। इसमें से मूल राशि सिर्फ 6854 करोड़ रुपये है, जिसका भुगतान वोडाफोन कर चुकी है। वैसे सरकारी राहत के बावजूद वोडाफोन का लंबी अवधि का अस्तित्व इसके प्रमोटरों द्वारा नए इक्विटी निवेश पर ही टिका है, क्योंकि इसके पास एजीआर चुकाने के लिए पैसा नहीं है।
जानकार पहले ही बता चुके निवेश की जरूरत
पिछले महीने एक रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें जानकारों के हवाले से बताया गया था कि वोडाफोन आइडिया के बचे रहने की संभावना तब तक नहीं है, जब तक कि इसके प्रमोटर कंपनी में नयी इक्विटी पूँजी का निवेश नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ वकील ने कहा था कि वोडाफोन आइडिया एनसीएलटी (National Company Law Tribunal) को अप्रोच कर सकता है और अगर उसने इस मामले को स्वीकार कर लिया, तो दिवालियापन कानून के तहत भुगतान पर रोक लग जाएगी और वोडाफोन आइडिया को भुगतान नहीं करना पड़ेगा।
यह भी पढ़ें - बंद हो सकती है वोडाफोन आइडिया, बचा है सिर्फ एक रास्ता
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