एसबीआई इन 8 खातों पर नहीं लेता मिनिमम बैलेंस का चार्ज

नई द‍िल्‍ली: एसबीआई में अगर आपका भी खाता है तो यह खबर आपके ल‍िए वाकई महत्‍वपूर्ण है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पिछले वित्त वर्ष 2018-19 में खाते में मिनिमम मंथली बैलेंस नहीं रख पाने पर पेनल्टी के तौर पर 1,996.46 करोड़ रुपये हासिल हुए हैं। अगर आप मिनिमम बैलेंस की पेनल्टी से बचना चाहते हैं तो एसबीआई आपको देता है कुछ खास अकाउंट की सुविधा। SBI ने लॉन्च किया नया क्रेडिट कार्ड, जानें कितनी तरह की मिलेगी छूट ये भी पढ़ें

छोटी बचत, बेसिक सेविंग्स अकाउंट भी शाम‍िल
एसबीआई में आप कई खास अकाउंट खुलवा सकते हैं जिनमें मिनिमम बैलेंस का नियम लागू नहीं है।
एसबीआई बैंक की ओर से दी गयी जानकारी के मुताबिक, इन 8 बैंक अकाउंट में अगर आप जीरो बैलेंस भी रखते हैं, तो भी आप से मिनिमम बैलेंस चार्ज नहीं वसूला जाएगा। बता दें कि इसमें छोटी बचत, बेसिक सेविंग्स अकाउंट समेत अन्य शामिल हैं।

मिनिमम बैलेंस चार्ज इन 8 खातों पर नहीं लगेगा
- फाइनेंशियल इनक्लूजन अकाउंट
- नो फ्रिल खाते,
- सैलरी पैकेज खाते
- बेसिक सेविंग्स बैंक डिपोजिट,
- स्मॉल सेविंग्स अकाउंट
- पहला कदम या पहली उड़ान
- पेंशनर्स अकाउंट
- माइनर अकांउट

अकाउंट को बदलना है काफी आसान
अच्‍छी बात तो यह है क‍ि अगर आप चाहें तो अपने मौजूदा बचत खाते को इन 8 में से कुछ में कनवर्ट भी कर सकते हैं। अगर आप अपने खाते को इनमें से किसी एक में कनवर्ट करते हैं, तो आपको भी मिनिमम बैलेंस रखने की झंझट से निजात मिल जाएगा। इसके साथ ही आपको इस बात से भी अवगत करा दें कि मौजूदा वक्त में एसबीआई के बचत खातों में मिनिमम बैलेंस रखने की शर्त है। मिनिमम बैलेंस न रखने वालों को इसके लिए जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। ऐसे में या तो आप हमेशा मिनिमम बैलेंस बनाए रखें या फिर अपना अकाउंट कन्वर्ट करा लें।

बता दें कि हाल ही में वित्त राज्यमंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने लोकसभा में बताया कि वित्त वर्ष 2017-18 में सार्वजनिक क्षेत्र के 18 बैंकों को मिनिमम बैलेंस पेनल्टी के तौर पर 3,368.42 करोड़ रुपये वसूले थे। वहीं इससे पहले के वित्त वर्ष 2016-17 में इस मद में 790.22 करोड़ रुपये वसूले थे। ठाकुर ने एक लिखित जवाब में लोकसभा में बताया कि सरकारी बैंकों की मिनिमम बैलेंस न रखने वालों से पेनल्टी के रूप में वसूली में यह गिरावट एसबीआई की तरफ से बचत खाते में मिनिमम बैलेंस न रखने पर 1 अक्टूबर 2017 से जुर्माना घटाने के चलते आई है।