Paytm Payment Bank की जगह लेंगे SBI और Axis Bank जैसे कई दिग्गज, पेटीएम को मिला थर्ड पार्टी लाइसेंस

Paytm Payment Bank: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार कल यानी 15 मार्च को पेटीएम पेमेंट बैंक के सभी ट्रांजैक्शन पर रोक लगा दी जाएगी। लेकिन इससे पहले आज नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से पेटीएम को थर्ड पार्टी अप का लाइसेंस दे दिया गया है। ऐसा करने से अब पेटीएम के यूपीआई हैंडल को अन्य बैंकिंग सर्विस प्रोवाइडर को ट्रांसफर करने में काफी आसानी होगी।

वहीं पेटीएम पेमेंट बैंक की जगह पर एक नहीं बल्कि कई दिग्गज बैंक आ रहे हैं। जिनमें सबसे बड़ा पीएसयू बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अलावा एक्सिस बैंक और यस बैंक भी शामिल है। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा एचडीएफसी बैंक भी इस लिस्ट में शामिल हैं।

Paytm

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने इस बारे में विस्तारपूर्वक बताया है। एनसीपीआई ने कहा है कि एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और यस बैंक पेटीएम के लिए भुगतान प्रणाली प्रदाता यानी पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर बैंक की तरह कार्यरत होंगे। इसके अलावा यस बैंक वन 97 कम्युनिकेशन लिमिटेड से जुड़े करंट और नए यूपीआई कारोबारी के लिए व्यापारी अधिग्रहण बैंक की तरह भी काम करेगा। इसके अलावा पेटीएम के यूपीआई हैंडल को यस बैंक को फॉरवर्ड किया जाएगा।

पेमेंट से जुड़े मामलों को संभालने वाली संस्था एनसीपीआई ने कहा है कि उनके द्वारा उठाए गए इस कदम से अब पेटीएम के मौजूदा यूजर्स और मर्चेंट्स को यूपीआई ट्रांजैक्शन में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी और वह बिना किसी बाधा के जारी रहेगा। इसके अलावा ऑटो पर की सुविधा में भी किसी भी तरक्की रुकावट आए बिना इसे सुचारु रूप से जारी रखा जा सकेगा।

इसके अलावा पेटीएम यूजर्स को भी सलाह दी गई है कि जब भी जरूरी है वह अपने सभी हैंडल और परमिशन को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी नए पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर बैंक में ट्रांसफर करलें।

गौर करने वाली बात यह है कि पेटीएम पेमेंट बैंक पर ये फैसला उसे पर लगने वाली रोक की तारीख से ठीक 1 दिन पहले आ गया है।

इस साल 31 जनवरी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन जारी करके पेटीएम पेमेंट बैंक द्वारा किए जा रहे ट्रांजैक्शन पर रोक लगाने की बात को पब्लिक किया। इस नोटिफिकेशन में पहले पेटीएम ट्रांजैक्शन की आखिरी तारीख 29 फरवरी रखी गई थी। लेकिन फिर ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसे बढ़ाकर 15 मार्च कर दिया था।

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