नयी दिल्ली। एयर इंडिया किसी प्राइवेट कंपनी को अपनी हिस्सेदारी बेचने के बाद अपने 11,000 कर्मचारियों को एक साल की जॉब गारंटी दे सकती है। दरअसल एयर इंडिया द्वारा किया जाने वाले बिक्री और खरीद समझौते में निवेशक कंपनी के साथ यह तय रहेगा कि वो किसी भी कर्मचारी को एक वर्ष की अवधि के लिए नौकरी से न निकाले। सरकार जल्द ही संभावित खरीदारों से एयर इंडिया में हिस्सेदारी खरीदने के लिए बोलियाँ माँग सकती है। केंद्र सरकार केंद्र बिक्री और खरीद समझौते को बोलीदाताओं के साथ अलग से साझा करेगी। जानकारी के लिए बता दें कि सरकारी एयरलाइन एयर इंडिया के 37% कर्मचारियों के अगले 5 साल में रिटायर होने की उम्मीद है। ज्ञात हो कि यह एयर इंडिया में हिस्सेदारी बेचने की सरकार की दूसरू कोशिश होगी। इससे पहले पिछले साल सरकार ने एयरलाइन की 76% हिस्सेदारी बेचने की असफल कोशिश की थी।

अगले साल तक होगा एयर इंडिया का निजीकरण
हाल ही केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत पेट्रोलियम के साथ-साथ एयर इंडिया का मार्च 2020 तक निजीकरण करने की बात कही थी। दरअसल सरकार की इन दोनों कंपनियों के निजीकरण से चालू वित्त वर्ष के लिए रखे गये अपने 1 लाख करोड़ रुपये के विनिवेश लक्ष्य को पूरा करने में मदद मिलेगी। हालाँकि अनुमान के मुताबिक एयर इंडिया 50,000 करोड़ रुपये का कर्ज है। पिछले साल यह भी एक वजह रही थी कि सरकार को एयर इंडिया में हिस्सेदारी बेचने का विचार छोड़ना पड़ा था।
कितनी है एयर इंडिया की कर्मचारी लागत
एयर इंडिया की कर्मचारी लागत वित्त वर्ष 2018-19 में कुल आमदनी की 11.4% यानी 3,005 करोड़ रुपये रही थी। वहीं एयर इंडिया के कर्मचारियों पर केंद्रीय उड्डन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एयर इंडिया के सभी कर्मचारियों के साथ न्याय होने की बात कही है। उन्होंने कहा कि जो भी एयरलाइन को खरीदेगा उसे ट्रेंड कर्मचारियों की जरूरत पड़ेगी ही। पुरी ने कहा कि कंपनी के सभी कर्मचारियों के हितों का पूरा ध्यान रखा जायेगा।
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