किसान हैं तो ऐसे पाएं 15 लाख रुपये, आसान है तरीका

नई द‍िल्‍ली: केंद्र सरकार किसानों को पीएम किसान योजना के तहत 2000 रुपए की किस्त अगस्त महीने में दी है। इसी के बीच हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट बड़ा फैसला करते हुए एग्री सेक्टर को बड़ी आर्थिक राहत का ऐलान किया था। वहीं एक और योजना है जो किसानों के हित में है और इस योजना का नाम है पीएम किसान एफपीओ योजना। इस योजना के तहत केंद्र सरकार किसान उत्पादक संगठनों यानी एफपीओ को 15-15 लाख रुपए की मदद देगी जिससे किसानों को बड़ा फायदा होगा। इस कदम के पीछे सरकार का उद्देश्य कृषि सेक्टर को आगे बढ़ाने की है। बता दें कि इस योजना के तहत सरकार 4,496 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। पीएम किसान : UP ने रचा इतिहास, रिकॉर्ड 2.14 करोड़ लोगों को मिला फायदा ये भी पढ़ें

जानकारी दें कि देश के किसानों को आर्थिक राहत पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने पीएम किसान एफपीओ योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत एफपीओ- किसान उत्पादक संगठन को 15 लाख रुपये की आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी। इस योजना के तहत देश के किसानों को और भी कई लाभ दिए जाएंगे। इस योजना में देश के किसानों को खेती में व्यवसाय की तरह लाभ मिलेगा। इसका फायदा उठाने के लिए कम से 11 किसानों को अपनी कृषि कंपनी या संगठन बनाना होगा।

जान लें क्या है एफपीओ

सबसे पहले आपको बता दें कि एफपीओ क्‍या है। एफपीओ यानि एक किसानों का समूह जो कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हो और जो उत्पादकों के मुनाफे के लिए काम करे। कम से कम 11 किसानों को मिलकर अपनी एक एग्रीकल्चर कंपनी की स्थापना करना अनिवार्य होगा। केंद्र सरकार इन्हीं संगठनों को 15-15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार ने यह योजना इसलिए शुरू की है ताकि किसानों को खेती में किसी कारोबार की तरह फायदा हो सके।

पीएफ किसान एफपीओ की पूरी जानकारी लें

• यह केंद्र सरकार की योजना है। जिसका मतबल है कि देश के किसी भी राज्य के किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए करीब 11 किसानों को अपना एक संगठन बनाना होगा।
• अगर यह 11 किसानों का संगठन मैदानी इलाके में काम करता है तो इन्हें कम से कम 300 किसानों को अपने साथ जोड़ना होगा, वहीं पहाड़ी क्षेत्र वाले संगठन को अपने साथ 100 किसानों को जोड़ना होगा।
• इस संगठन से जुड़े किसानों को लिए खाद, बीज, दवाई और कृषि उपकरण खरीदना बहुत आसान होगा। केंद्र सरकार इस योजना पर 2024 तक 6,865 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
• इस योजना के तहत हर एफपीओ यानी किसान संगठन को केंद्र सरकार 15 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देगी। यह रकम 3 साल के भीतर मुहैया करा दी जाएगी। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि किसान बिचौलियों से मुक्त हो जाएंगे।

योजना का लाभ लेने के ल‍िए ऐसे करें अप्लाई

प्रत्येक योजना की तरह ही इस योजना से भी लाभ लेने के लिए आवेदन करना जरूरी होगा। हालांकि अभी ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करने के लिए कोई अधिकारी सूचना जारी नहीं किए गए हैं। जैसे की इसकी सूचना आती है तो हम आपको इसकी जानकारी देंगे। देश के कोई भी किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं।