दूरसंचार विभाग ने पीएसयू कंपनियों से भरने को कहा एजीआर : रिपोर्ट

नयी दिल्ली। प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों की तरह कुछ सरकारी गैर-दूरसंचार कंपनियों को भी समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) बकाया का भुगता करना पड़ सकता है। गेल, पावर ग्रिड और दिल्ली मेट्रो जैसी कंपनियों को करीब 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक का एजीआर भरना पड़ सकता है। हालाँकि इन सभी कंपनियों के लिए दूरसंचार इनके कारोबार का एक छोटा सा हिस्सा था। अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ने एजीआर की दूरसंचार विभाग की परिभाषा को बरकरार रखा था, जिसके नतीजे में दूरसंचार कंपनियाँ 92,642 करोड़ रुपये के बकाया का भुगतान करने के लिए मजबूर हैं। इस कदम से वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल जैसी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को नुकसान पहुँचा। दूरसंचार विभाग ने एयरटेल और वोडाफोन आइडिया में प्रत्येक को 45,000 करोड़ रुपये के एजीआर का भुगतान करने को कहा। इससे जुलाई-सितंबर में इन कंपनियों को जबरदस्त घाटा हुआ।

क्या है एजीआर?
एजीआर एक यूसेज और लाइसेंस शुल्क है, जो दूरसंचार विभाग (DoT) द्वारा टेलीकॉम ऑपरेटरों से वसूला जाता है। इसे लेकर एक विवाद रहा है क्योंकि दूरसंचार विभाग कहता है कि एजीआर की गणना किसी टेलीकॉम कंपनी को जमा ब्याज या संपत्ति बेचने सहित होने वाली कुल आय पर होनी चाहिए। मगर टेलीकॉम कंपनियाँ सिर्फ टेलीकॉम सर्विसेज इन्कम पर एजीआर की गणना करने की बात कहती हैं। 2005 में सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इस परिभाषा का विरोध करते हुए TDSAT का रुख किया था, मगर TDSAT ने सभी तरह की इन्कम पर एजीआर की गणना को सही माना था। पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने भी इस परिभाषा को सही माना।

कौन कितना एजीआर अदा करेगा
बता दें कि गेल की इंटरनल समिति ने एजीआर के लिए 1.76 लाख करोड़ रुपये का अनुमान लगाया था, लेकिन दूरसंचार विभाग ने नॉन-टेलीकॉम स्रोतों से रेवेन्यू जोड़ने के बाद 2.5 लाख करोड़ रुपये का एजीआर आंका है। जबकि गेल ने 2001-02 के बाद से अपने दूरसंचार व्यवसाय से केवल 35 करोड़ रुपये कमाए थे। इसी तरह पावर ग्रिड ने 2006-07 से 3,566 करोड़ रुपये के एजीआर का अनुमान लगाया था, मगर दूरसंचार विभाग का अंतिम अनुमान 22,168 करोड़ रुपये है। इसके अलावा दिल्ली मेट्रो ने 4.7 करोड़ रुपये के टेलीकॉम एजीआर का अंदाजा लगाया था, मगर दूरसंचार विभाग ने इसे बढ़ाकर 33,005 करोड़ रुपये कर दिया और अब नतीजतन दिल्ली मेट्रो को 5,482 करोड़ रुपये का एजीआर बकाया देने के नोटिस भेजा गया है।

यह भी पढ़ें - ऐक्सिस म्यूचुअल फंड लाया ऐक्सिस रिटायरमेंट सेविंग्स फंड, जानें क्या है खास