Budget 2024: सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए हो सकती हैं ये 3 घोषणा!

Budget 2024: यह बजट भले ही अंतरिम बजट है लेकिन केंद्र सरकार के आने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए कुछ जबरदस्त बदलाव कर सकती है। बजट आने में अब मात्र सिर्फ दो दिन का समय रह गया है ऐसे में लोगों की उम्मीदें भी बजट से काफी ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। लोगों को है उम्मीद की सरकार इस बजट 2024 में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने के लिए कुछ जरूरी घोषणाएं कर सकती है। इसके अलावा सरकार के द्वारा आठवां वेतन आयोग लाने पर भी विचार किया जा सकता है। साथ ही लोगों को महंगाई भत्ता और एरियर बढ़ाने को लेकर भी उम्मीद है।

एक्सपर्ट्स का मानना था कि साल 2024 में आने वाले बजट के दौरान महंगाई भत्ता पड़ सकता है, जिससे सरकारी कर्मचारियों की वेतन भी बढ़ सकती है और पेंशनर्स को भी लाभ हो सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज से दो दिन बाद यानी 1 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने को लेकर कोई बड़ी घोषणा कर सकती हैं। सरकारी कर्मचारियों के द्वारा भी सैलरी बढ़ाने की डिमांड भी की जा रही है।

budget 2024

अगर सरकार द्वारा इस बजट 2024 में फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने का फैसला लिया जाता है, तो इन कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी में 8000 रुपए तक की बढ़ोतरी होगी की न्यूनतम बेसिक सैलरी बढ़कर 18000 रुपए से 26000 रुपए तक हो जाएगी। आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार भी सरकारी कर्मचारियों को निराश नहीं करना चाहेगी इसलिए भी हम इस तरह की घोषणा की उम्मीद कर सकते हैं।

आपकी जानकारी के लिए बता दे कि केंद्र सरकार के द्वारा डीए यानी महंगाई भत्ता साल में दो बार बढ़ाया जाता है। यह या तो जनवरी या फिर जुलाई के महीने में बढ़ाया जाता है। अगर बात की जाए साल 2021 की उसे समय महंगाई भत्ता 17 प्रतिशत था, जिसे केंद्र सरकार के द्वारा बढ़ाकर 28 प्रतिशत तक कर दिया गया। यही कारण है कि लोगों द्वारा इस बार भी महंगाई भत्ता बढ़ाने की उम्मीद लगाई जा रही है। हालांकि केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि उसके द्वारा पिछले 18 महीने का एरियर देने पर कोई विचार नहीं किया जा रहा।

साल 2024 के इस केंद्रीय बजट में सरकार के द्वारा आठवें वेतन आयोग की घोषणा की जा सकती है। अगर भारत सरकार द्वारा यह निर्णय लिया जाता है तो छोटे पद पर काम करने वाले कर्मचारियों की सैलरी में भी इजाफा देखने को मिलेगा। आपको बता दें की दिसंबर के महीने में भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि यह एक अंतिम बजट है और इसमें किसी भी तरह की बड़ी घोषणा नहीं की जानी है नहीं कोई भी नया नियम लागू किया जाएगा। गौरतलब है कि यह चुनाव से पहले आने वाला अंतरिम बजट है और इसमें किसी भी तरह की बड़ी घोषणा की उम्मीद नहीं है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने पहले भी इस बात को साफ कर दिया है कि वह 8वें वेतन आयोग के बारे में अभी कोई विचार नहीं कर रही है।

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