जहां वस्तु एवं सेवा कर के मुद्दे पर राज्य व केंद्र सरकार में तनातनी बनी हुई है तो वहीं अब केंद्र सरकार जीएसटी लाने के लिए कमर कस रही है। केंद्र सरकार ने जीएसटी लागू करने के लिए राज्य सरकार को विश्वास में लेने के लिए जीएसटी कर के प्रावधानों में नए प्रावधान भी शामिल करने के लिए काम पूरा कर लिया है।

खबर है कि राज्य सरकारों को अगर अप्रत्यक्ष कर के रूप में लागू होने वाले वस्तु एवं सेवा कर से नुकसान होता है तो इसकी ऐवज मेें राज्य सरकार केंद्र सरकार मुआवजा ले सकेंगी। बस इसमें अपने नुकसान को सही रूप में समझाना होगा। गौरतलब है कि इस प्रावधान के आने के बाद यह लगभग तय हो जाएगा कि राज्य सरकारें केंद्र सरकार वस्तु एवं सेवा कर को लागू करने के लिए सहमत हो जाएं। आपको बता दें कि इस पर कानून मंत्रालय काम कर रहा है।