Uttarakhand: उत्तराखंड की हर ग्राम पंचायत में खेल मैदान बनाने के अलावा मिनी खेल स्टेडियम का निर्माण भी किया जाएगा। इस संबंध में सरकार की ओर से आदेश जारी किया गया है।

मिली जानकारी के मुताबिक हर खेल मैदान के निर्माण के लिए 42 लाख 50 हजार रुपये मिलेंगे। जिलाधिकारी की संस्तुति के आधार पर जमीन के कटान, समतलीकरण, भरान और रिटेनिंग वॉल के निर्माण के लिए 12.50 लाख रुपये की धनराशि की लिमिट तय की गई है। वहीं 5 लाख रुपये खेल उपकरणों के लिए मिलेंगे। राज्य की खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने कहा है कि पहले खेल मैदान और मिनी स्टेडियम के निर्माण के लिए शासन स्तर पर पत्राचार किया गया था, जिसका अब शासनादेश जारी किया जा चुका है। इससे प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी।
इधर बताया जा रहा है कि शासन की योजनाओं के माध्यम से इन खेल मैदानों में दौड़, लंबी कूद एवं ऊंचीकूद, थ्रो पर आधारित खेल, खो-खो, कबड्डी, वालीबाल, फुटबाल, बास्केटबाल, पुशअप, चिनअप, ताइक्वांडो, बाक्सिंग आदि खेेलों की सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। प्रशिक्षण के लिए एक खेल प्रशिक्षक विभाग की तरफ से निर्धारित मानदेय के आधार पर तैनात किया जाएगा।
सरकार के आदेश के मुताबिक खेल मैदान की भूमि निजी दानदाताओं, ग्राम समाज, नजूल या राज्य सरकार के स्वामित्व की जमीन का आवंटन युवा कल्याण विभाग के नाम संबंधित जनपद के जिलाधिकारी की ओर से मुफ्त में किया जाएगा। निजी दानदाताओं की तरफ से दी गई भूमि की रजिस्ट्री पर होने वाला खर्च खेल विभाग उठाएगा, वहीं किसी सरकारी विभाग, प्राधिकरण, राजकीय, शासकीय सहायता प्राप्त संस्थान, विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, महाविद्यालय की जमींन पर संबंधित संस्था के अनापत्ति प्रमाणपत्र के साथ खेल मैदान का निर्माण प्रस्तावित किया जाएगा।


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