UP News: उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र ने राज्य में सौर ऊर्जा नीति 2022 के अंतर्गत सभी सरकारी इमारतों को सोलर एनर्जी से लैस करने का आदेश दिया है। उन्होंने इसकी कार्ययोजना को आखरी रूप देते हुए सभी सरकारी इमारतों की छत पर सोलर पैनल लगाकर सौर ऊर्जा से बिजली की जरूरत पूरा करने के लिए 07 फरवरी तक नोडल अफसर तैनात करने को कहा है।

मिश्र के मुताबिक सौर ऊर्जा नीति के तहत सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी इमारतों के अलावा राज्य के सभी शिक्षण संस्थानों को रूफटॉप सोलर पैनल लैस करना है. इसके लिए सभी संबद्ध विभाग या तो स्वयं सरकारी खर्च से अपने विभागीय बजट में इस मद के लिए व्यवस्था कर लें, या फिर निजी कंपनियों के माध्यम से रेस्को मोड पर सोलर रूफटॉप स्थापित किए जा सकते हैं।
मिश्र ने बताया कि सरकारी इमारतों में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल से साफ़ और ग्रीन एनर्जी मिलेगी। इससे सस्ती एवं प्रदूषण मुक्त बिजली उपलब्ध होने से विभाग के बिजली के बिल में भी बचत होगी। मुख्य सचिव ने कहा कि सभी विभाग अपने अधीन सभी शासकीय एवं अर्द्ध शासकीय कार्यालय भवनों और निजी एवं सरकारी शिक्षण संस्थाओं में रुफ टाप सोलर लगवाने के लिए मिशन मोड में प्रभावी कार्यवाही करें। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि इस नीति को प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध तरीके से लागू किया जाए।


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