Punjab News: पराली प्रबंधन के लिए पंजाब सरकार ने एक और बड़ा फैसला किया है। अब पराली की घटनाओं पर पूरी तरह से ब्रेक लग जाएगा। इसके लिए भगवंत मान सरकार ने मेगा प्लान बनाया है। पंजाब सरकार ने पराली प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार से 500 करोड़ रुपये मांगने का फैसला किया है।
अक्टूबर-नवंबर महीने में धान की पराली प्रबंधन के लिए सरकार ने प्लान बनाया है। पराली के इन-सीटू और एक्स-सीटू प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार से पंजाब सरकार मांग करेगी। उन्होंने अनुदान के रूप में पैसे की मांग की है।

कृषि निदेशक जसवन्त सिंह बोले- इस बार एक्स-सीटू प्रबंधन पर होगा फोकस
कृषि निदेशक जसवन्त सिंह ने अपने बयान में कहा कि इस बार मुख्य फोकस एक्स-सीटू प्रबंधन पर होगा। हम इन-सीटू प्रबंधन के लिए केंद्र से 500 करोड़ मांगने जा रहे हैं।
खरीफ मौसम में 20 मिलियन टन धान का उत्पन्न होता है भूसा
आंकड़े के मुताबिक, खरीफ मौसम में लगभग 20 मिलियन टन धान का भूसा उत्पन्न होता है। जिसमें बासमती किस्म का 3.3 मिलियन टन भूसा भी शामिल है। बता दें कि कुल धान की पराली में से पंजाब सरकार इन-सीटू प्रबंधन के माध्यम से लगभग 11.5 मिलियन टन और एक्स-सीटू द्वारा 4.67 मिलियन टन पराली का प्रबंधन करती है।
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