Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ विधानसभा में गुरुवार को उप मुख्यमंत्री अरूण साव के विभागों के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु 14,380 करोड़ 52 लाख 32 हजार रूपए की अनुदान मांगे सर्वसम्मति से पारित की गई। इसमें लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के लिए 2,677 करोड़ 50 लाख 85 हजार रूपए, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय निकाय के लिए 44 करोड़ 04 लाख 60 हजार रूपए, लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल के लिए 3,471 करोड़ 38 लाख 96 हजार रूपए, न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन के लिए 925 करोड़ 61 लाख 57 हजार रूपए, लोक निर्माण कार्य-भवन के लिए 1,844 करोड़ 41 लाख 91 हजार रूपए, नगरीय प्रशासन एवं नगरीय विकास-नगरीय कल्याण के लिए 2,096 करोड़ 69 लाख 52 हजार रूपए, लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजना के लिए 575 करोड़ 62 लाख 32 हजार रूपए और नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता हेतु 2,745 करोड़ 23 लाख 94 हजार रूपए शामिल हैं।

उप मुख्यमंत्री अरूण साव ने अपने विभागों की अनुदान मांगों की चर्चा पर जवाब देते हुए कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री की गारंटी का मतलब है कि ''गारंटी पर भी गारंटी है'' उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार मोदी जी की इन गारंटियों को पूरा करने का काम कर रही है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में भी मोदी जी की गारंटियों को पूरा करने का प्रावधान रखा गया है। साव ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अनुदान मांगों पर चर्चा करते हुए कहा कि ''जल है तो कल है'' जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी घर-घर शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है और प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए हमारी सरकार घर-घर 55 लीटर शुद्ध पेयजल पहुंचाने का काम कर रही है।उप मुख्यमंत्री साव ने अपने बजट भाषण में कहा कि हमारी सरकार सभी नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
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