LPG Cylinder Price; PM Ujjwala Scheme: 1 नवंबर से देश में कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 5-6.50 रुपये की कटौती की गई है। यानी होटल, रेस्तरां यादि में खाना-पीना सस्ता होगा। वहीं, घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। हालांकि, अब इस बीच प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को लेकर सरकार की ओर से एक बड़ा अपडेट दिया गया है। यदि इस अपडेट पर ध्यान नहीं दिया गया तो उज्ज्वला योजना के लाभार्थियो को 300 रुपये का नुकसान उठाना पड़ सकता है।

दरअसल, एलपीजी सिलेंडर ग्राहकों के लिए बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण (e-KYC) जरूरी कर दिया गया है। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री ने एक बार फिर से ग्राहकों से e-KYC कराने की अपील की है। मंत्रालय ने इस संबंध में सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म X पर इसकी जानकारी साझा की है।
फ्री में घर बैठे करा सकते हैं e-KYC
एक्स पोस्ट पर मंत्रालय ने बताया है कि सभी एलपीजी उपभोक्ताओं और प्रधानमंत्री उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण (e-KYC) अब नि:शुल्क, सरल और सुविधाजनक है। इसे आप घर बैठे अपने स्मार्टफोन से ही कुछ मिनटों में पूरा कर सकते हैं। e-KYC प्रक्रिया शुरू करने और जानकारी के लिए https://pmuy.gov.in/e-kyc.html पर विजिट करें।
सरकार देती है 300 रुपये की सब्सिडी
उज्ज्वला योजना लाभार्थियों के लिए हर वित्तीय वर्ष में e-KYC अनिवार्य है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार, उज्ज्वला योजना के तहत 300 रुपये की लक्षित सब्सिडी का लाभ अब केवल उन्हीं उपभोक्ताओं को मिलेगा जिन्होंने आधार आधारित प्रमाणीकरण या ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी की है। हालांकि, लाभार्थियों को गैस सिलेंडर की सप्लाई बाधित नहीं होगी।
बता दें कि उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए एक वित्तीय वर्ष के दौरान एक बार ई-केवाईसी कराना जरूरी है। यदि किसी उपभोक्ता को प्रक्रिया में कोई परेशानी आती है, तो वे अपने LPG वितरक या हेल्पलाइन नंबर 1800-2333-555 पर संपर्क कर सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
2016 में शुरू हुई थी उज्ज्वला स्कीम
बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के गरीब परिवार की महिलाओं को चूल्हे के धुएं से मुक्त कर उससे होने वाले बीमारियों से बचाने के उद्देश्य से 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) को शुरू किया था। इस योजना के तहत बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) परिवारों को फ्री में एलपीजी कनेक्शन दिया जाता है। योजना के तहत लाभार्थियों को सरकार 300 रुपये की सब्सिडी देती है। अब तक 10 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी इस योजना से जुड़ चुके हैं।
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