8th Pay Commission Salary Hike: केंद्रीय कर्मियों; पेंशनर्स को दिवाली में मिलेगा तोहफा?

8th Pay Commission Latest Update; 8वां वेतन आयोग अपडेट: सातवें वेतन आयोग के खत्म होने की समयसीमा जैसे-जैसे करीब आ रही है, वैसे-वैसे आठवें वेतन आयोग के गठन और उसके लागू होने की उम्मीदें बढ़ती जा रही है। इस साल की सबसे बड़ी उम्मीदों में से एक 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग के लाभों को अंतिम रूप देना है।

कई लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू हो सकता है, लेकिन अभी इसको लेकर कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है। इस मामले में लंबी प्रक्रिया बाकी है और कई सिफारिशों सहित औपचारिकताएं अभी भी लंबित हैं। कई फैसलों में फिटमेंट फ़ैक्टर का निर्धारण भी शामिल है, जिससे वेतन और पेंशन में वृद्धि की मात्रा पर स्पष्टता आएगी।

फिटमेंट फ़ैक्टर को लेकर कई उम्मीदों के बीच, 8वें वेतन आयोग के लिए 2.86 सबसे लोकप्रिय और अपेक्षित फिटमेंट है। अगर इसे मंज़ूरी मिल जाती है, तो फिटमेंट फ़ैक्टर 7वें वेतन आयोग के 2.57 से ज़्यादा होगा, लेकिन 1.83, 1.86 और 2.46 जैसे कम फिटमेंट फ़ैक्टर की भी उम्मीद है। 2.86 के फिटमेंट फ़ैक्टर पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन में 186% की भारी बढ़ोतरी हो सकती है।

8वें वेतन आयोग में सैलरी बढ़ोतरी

आइए एक उदाहरण से समझते हैं :-

पे मैट्रिक्स लेवल 1: 7वें वेतन आयोग के तहत 18,000 रुपये का न्यूनतम वेतन 8वें वेतन आयोग के तहत 2.8 फिटमेंट पर बढ़कर 51,480 रुपये हो सकता है, जो कि 186% की बंपर बढ़ोतरी को दर्शाता है।

पे मैट्रिक्स लेवल 2: इसी तरह, 19,900 रुपये का न्यूनतम वेतन बढ़कर 56,914 रुपये प्रति माह हो सकता है।

पे मैट्रिक्स लेवल 3: ऐसा होने पर 21,700 रुपये का न्यूनतम वेतन बढ़कर 62,062 रुपये प्रति माह हो सकता है।

8th Pay Commission Pension Hike

इसी तरह, 7वें वेतन आयोग में 9,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन, 8वें वेतन आयोग में 186% की भारी बढ़ोतरी के साथ 25,740 रुपये (9,000 x 2.86 रुपये) हो जाएगी।

दिवाली में मिलेगी खुशखबरी?

साकची जैन नामक एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की लिंक्डइन पोस्ट के अनुसार, एक बार फिर सभी की निगाहें सरकार पर टिकी हैं और उन्हें उम्मीद है कि दिवाली पर 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) की घोषणा हो जाएगी। लाखों केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ (GENC) ने केंद्रीय मंत्री को औपचारिक रूप से पत्र लिखकर 8वें वेतन आयोग के तत्काल गठन का आग्रह किया है।

TEDx वक्ता के अनुसार, यह क्यों महत्वपूर्ण है, आइए जानें:

→ 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ।

→ स्थापित परंपरा के अनुसार, अगले वेतन आयोग का गठन काफी पहले हो जाना चाहिए, ताकि 1 जनवरी 2026 से समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।

→ और देरी होने पर 8वें वेतन आयोग की शुरुआत 2028 तक टल सकती है, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से अधिसूचना से लेकर कार्यान्वयन तक 2 साल से ज़्यादा का समय लगता है।

उन्होंने आगे कहा, "मंत्री के जवाब के अनुसार, केंद्र राज्य सरकारों से परामर्श कर रहा है और संदर्भ की शर्तों को अंतिम रूप दे रहा है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।"

हालांकि, उन्होंने यह भी कहा, "55% का मौजूदा महंगाई भत्ता लागू होने के बाद शून्य हो जाएगा, जिसका मतलब है कि कागज़ पर वास्तविक बढ़ोतरी मूल वेतन में बढ़ोतरी से कम लग सकती है।" उन्होंने आगे कहा, "हालांकि दिवाली पर घोषणा को लेकर उम्मीदें ज़्यादा हैं, लेकिन 8वें वेतन आयोग का औपचारिक गठन अभी बाकी है। तब तक, कर्मचारी और पेंशनभोगी बस इंतज़ार कर सकते हैं और उम्मीद कर सकते हैं कि इस दिवाली उनकी सैलरी स्लिप भी चमक उठे।"

8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया

इससे पहले, जुलाई में, कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि यह प्रक्रिया जनवरी 2025 में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) की घोषणा के साथ शुरू होगी। इसके बाद, संयुक्त परामर्शदात्री समिति आयोग के लिए संदर्भ की शर्तों को अंतिम रूप देने के लिए विचार-विमर्श कर रही है, हालांकि सरकार द्वारा इसे अभी अंतिम रूप दिया जाना बाकी है।

इसमें आगे कहा गया है कि सामान्य प्रक्रिया CPC का गठन करना होगा, जो फिर केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों, कर्मचारी संगठनों और पेंशनभोगियों के प्रतिनिधियों, विशेषज्ञों आदि के साथ विचार-विमर्श शुरू करेगी। परामर्श के बाद, CPC अपनी रिपोर्ट और सिफारिशें सरकार को सौंपेगी। सरकार इन सिफारिशों को लागू करने के लिए कैबिनेट की मंजूरी लेगी।

आठवें वेतन आयोग से बचत बढ़ेगी?

वेतन आयोगों का बचत के मोर्चे पर कमतर प्रभाव पड़ा है। कोटक के नोट में आगे बताया गया है कि पिछले कुछ वेतन आयोगों के लागू होने के बाद भौतिक बचत में सुधार हुआ है, जबकि सातवें वेतन आयोग के बाद सकल वित्तीय बचत में सुधार हुआ है। साथ ही, हम इस अवधि के दौरान भारतीय परिवारों की सकल वित्तीय बचत में इक्विटी के आवंटन में तेज़ वृद्धि देखते हैं।

कोटक के नोट में आगे कहा गया है, "केंद्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा अर्जित 2.4-3.2 ट्रिलियन रुपये की अतिरिक्त आय के हमारे अनुमान के आधार पर, हमें 1-1.5 ट्रिलियन रुपये की अतिरिक्त बचत की उम्मीद है, जो भौतिक बचत, जमा और शेयर व डिबेंचर क्षेत्रों के मिश्रण में क्रमिक रूप से प्रवाहित हो सकती है।"

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