बजट 2017-18: मोदी सरकार के आम बजट की मुख्य बातें

नोटबंदी के बाद मोदी सरकार और वित्तमंत्री अरुण जेटली पर ये दबाव था कि वह जनता को राहत देने वाला बजट पेश करें।

नोटबंदी के बाद मोदी सरकार और वित्तमंत्री अरुण जेटली पर ये दबाव था कि वह जनता को राहत देने वाला बजट पेश करें। 1 फरवरी 2017 को वित्तमंत्री ने बजट पेश किया, इस बजट में आम टैक्स पेयर्स (करदाता) को थोड़ी राहत मिली वहीं सरकार की तमाम योजनाओं के लिए ज्यादा फंड दिया गया ताकि उनसे जुड़े काम जल्दी हो सकें। रेलवे की सेफ्टी के लिए 1.3 लाख करोड़ का फंड दिया गया वहीं रक्षा बजट के लिए 2.74 लाख करोड़ की राशि का एलान किया गया। आगे पढ़ें बजट से जुड़े 9 प्रमुख बातें जिन पर वित्तमंत्री ने अपने बजट भाषण में उल्लेख किया।

टैक्स

टैक्स

 

  • आम आदमी को टैक्स स्लैब में राहत मिली है
  • 2.5 लाख से 5 लाख तक की सालाना आय पर अब सिर्फ 5 फीसदी टैक्स 
  • टैक्स पेयर्स को मिली बड़ी राहत, टैक्स स्लैब में 5 फीसदी की छूट
  • टैक्स चोरी का भार आम टैक्सपेयर पर पड़ता है
  • सिर्फ 24 लाख लोग 10 लाख से अधिक की आय दिखाते हैं
  • सिर्फ 76 लाख लोग 5 लाख की आमदनी दिखाते हैं
  • 3.7 करोड़ व्यक्तियों में से 99 लाख लोगों ने 2.5 लाख की छूट सीमा से कम आय दिखाई
  • सिर्फ 5.9 फीसदी कंपनियों ने रिटर्न फाइल किया : जेटली
  • सस्ते घर की परिभाषा कारपेट एरिया से तय होगी
  • भारत में टैक्स टू जीडीपी अनुपात बेहद कम है

 

रेलवे

रेलवे

  • रेलवे से जुड़ी तीन कंपनियां शेयर बाजार में लिस्टेड होंगी
  • रेलवे के लिए क्लीन माय कोच सेवा शुरू
  • शेयर बाजार में IRCTC बतौर कंपनी लिस्टेड होगी
  • स्टेशनों के विकास के लिए 25 स्टेशन चयनित
  • रेलवे में विकास और सुरक्षा पर जोर
  • टुरिज्म और धार्मिक रुट पर विशेष ट्रेन चलाने पर जोर
  • रेलवे सुरक्षा के लिए 1 लाख करोड़ का बजट
  • 2019 तक सभी ट्रेनों में बायो टॉयलेट्स
  • 3500 किलोमीटर की नई रेल लाइन बनेगी
  • रेलवे स्टेशनों को दिव्यांगों के लिए आसान बनाया जाएगा
  • IRCTC पर ई-टिकट बुकिंग पर नहीं लगेगी किसी तरह का चार्ज
  • कैशलेस

    कैशलेस

    • डिजिटल इंडिया के JAAM योजना
    • 1.25 लाख लोगों ने भीम एप डाउनलोड किया
    • गैरकानूननी जमा पर बनेंगे नए नियम
    • आधार आधारित पेमेंट सिस्टम जल्द शुरु होगा
    • FDI

      FDI

      • विदेशी निवेश के लिए ऑनलाइन सिस्टम तैयार
      • FDI को और आसान बनाया जाएगा, FIBP को खत्म किया जाएगा
      • 2 टियर शहरों में चुनिंदा एयरपोर्ट्स पीपीपी मोड पर शुरु किए जाएंगे
      • 90 % से ज्यादा FDI ऑटो रुट के लिए
      • वित्तीय क्षेत्र के लिए QRT का प्रस्ताव
      • बुनियादी जरूरतें

        बुनियादी जरूरतें

        • बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 3.96 लाख करोड़ रुपए का बजट
        • डेयरी विकास के लिए 8 हजार करोड़ रुपए: जेटली
        • गांव में पाइपलाइन से पानी सप्लाई करने का प्रस्ताव
        • 2017 तक कालाबाजारी को समाप्त करने पर ब्लूप्रिंट तैयार
        • सड़कों के लिए 4 लाख करोड़ का लक्ष्य : जेटली
        • 2017 में तेज होगी आर्थिक विकास दर : जेटली
        • सरकार ने मंहगाई पर काबू पाया है, नोटबंदी का फैसला साहसिक: जेटली
        • 2017-18 के लिए 21.47 करोड़ के कुल व्‍यय आय प्रावधान रखा गया
        • कैपिटल गेन टैक्स की अवधि अब दो साल
        • रक्षा बजट के लिए 2.74 लाख करोड़ रुपए
        • सरकारी घाटा 3.2 फीसदी, अगले वर्ष 3 फीसदी तक करने का लक्ष्य
        • योजनाएं

          योजनाएं

          • वरिष्ठ नागरिकों के लिए LIC योजना बनाई जाएगी
          • दीनदयान अंत्योदय योजना के लिए 4,500 करोड़ रुपए का बजट
          • 2019 तक 1 करोड़ बेघरों को घर देने का लक्ष्य : जेटली
          • मनरेगा के लिए 48 हजार करोड़ रुपए का बजट : जेटली
          • 10 लाख तालाब का लक्ष्य होगा पूरा : जेटली
          • सभी को स्वच्छ पानी देने का लक्ष्य : जेटली
          • 2022 तक 5 लाख लोगों को रोजगारपरक प्रशिक्षण दिया जाएगा : जेटली
          • पीएम आवास योजना के लिए 23 हजार करोड़ का आवंटन : जेटली
          • गांव-किसान

            गांव-किसान

            • किसानों की आय 5 साल में दोगुना करने की कोशिश : जेटली
            • किसानों की आय दोगुना करने की कोशिश : जेटली
            • दाल के उत्पादन में तेजी आई: जेटली
            • ग्रामीण क्षेत्रों में इंफ्रस्ट्रक्चर निवेश पर ज्यादा बजट देने की कोशिश : जेटली
            • शिक्षा

              शिक्षा

              • झारखंड और गुजरात में 2 नए AIIMS बनेंगे
              • IIT और मेडिकल जैसी पढ़ाई के लिए नया तंत्र बनेगा
              • राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी बनाई जाएगी
              • मेडिकल में पीजी कोर्स के लिए 5 हजार सीटें बढ़ाई जाएंगी
              • 350 ऑनलाइन पाठ्यक्रम कोर्स शुरु होंगे

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