नयी दिल्ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कई दिग्गज कंपनियों को एक खास ऑफर पेश किया है। यूपी सरकार ने इन कंपनियों से कहा है कि अगर वे अपना आधार और फैक्ट्रियां चीन से यूपी में ट्रांसफर करती हैं तो उन्हें कई तरह की फैसिलिटीज दी जाएंगी। इन कंपनियों में फेडएक्स, यूपीएस, सिस्को, एडोब, लॉकहीड मार्टिन, हनीवेल, बोस्टन साइंटिफिक केक अलावा कई अन्य कंपनियां शामिल हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोनावायरस फैलने के चलते वर्तमान स्थिति का फायदा उठाते हुए उन वैश्विक कंपनियों को लुभाने का आह्वान किया था, जो चीन से बाहर निकलना चाहती हैं। पीएम मोदी के इसी लक्ष्य के आधार पर यूपी सरकार ने अमेरिका के लगभग 100 निवेशकों और कंपनियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस करके ये ऑफर उनके सामने रखा है।
जरूरत के मुताबिक होंगी सुविधाएं
उत्तर प्रदेश के एमएसएमई, निवेश और निर्यात मंत्री, सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा है कि उनसे उन फाएदों के बारे में कई सवाल पूछे गये जो राज्य सरकार चीन में काम कर रही कंपनियों को यूपी में अपना आधार स्थानांतरित करने पर दे सकती है। इन सवालों के जवाब में उन्होंने कंपनियो से कहा कि यूपी आने वाली कंपनियों की अपनी आवश्यकताओं के अनुसार प्रावधान बनाए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए FedEx और UPS को बताया गया कि वे अपना कारोबार शुरू करने के लिए प्रस्तावित जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उपयोग कर सकती हैं।
बॉस्टन साइंटिफिक के लिए लखनऊ होगा बेस्ट
सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि मेडिकल डिवाइस निर्माता बॉस्टन साइंटिफिक से बकायदा पूछा गया है कि उन्हें राज्य सरकार का क्या फैसिलिटी दे सकती है, क्योंकि राज्य सरकार उसकी जरूरत के हिसाब से बदलाव करने पर बातचीत को तैयार है। इसके अलावा मंत्री ने यह भी सुझाव दिया कि लखनऊ कंपनी के लिए बेस्ट स्थान होगा। इसी तरह लॉकहीड मार्टिन जैसी रक्षा फर्मों को बताया गया कि वे उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर का उपयोग कर सकती हैं। जहां वैश्विक कंपनियां पहले से ही अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध के कारण अपने ठिकानों को स्थानांतरित करने का मन बना रही थीं, कोरोनावायरस ने चीन के लिए स्थिति और बदतर बना दी है।
भारत के लिए अच्छा मौका
अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध से प्रोडक्ट्स की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही थी, जिससे कंपनियों का लाभ मार्जिन घट रहा था। हालांकि भारत तब स्थिति से पूरी तरह फायदा नहीं उठा सका, मगर केंद्र और राज्य इस बार विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। इस बीच सिद्धार्थ नाथ सिंह ने अमेरिकी कंपनियों से कहा कि राज्य ने पहले ही कैपिटल सब्सिडी, भूमि सब्सिडी जैसे कई प्रोत्साहित ऐलान किये हैं। साथ ही राज्य में 90 लाख एमएसएमई इकाइयाँ हैं जिनका उपयोग कई उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा राज्य सरकार ने हाल ही में चीन से अपना आधार यूपी लाने की इच्छुक कंपनियों को लुभाने के लिए अपनी औद्योगिक नीति में बदलाव सहित कई उपायों पर भी चर्चा की है।


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