
Uttarakhand : उत्तराखंड के मुख्य मंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में सभी अवैध निर्माण हटाए जाने के निर्देश दिए। सीएम धामी ने सोमवार को अधिकारियों से कहा कि सरकारी भूमि पर राज्य के बाहर के कितने लोगों ने और राज्य के भीतर के कितने लोगों ने अतिक्रमण किया है। इसका डाटा प्रस्तुत करें।
राज्य में सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के संबंध में आयोजित इस बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकारी जमीन में अतिक्रमण हटाने का शासनादेश जारी किया जाए।
सीएम धामी फिर एक बार वन भूमि पर हो रहे अवैध अतिक्रमण पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि वन विभाग की भूमि पर हो रहे अवैध अतिक्रमण को वह कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे।
उन्होंने कहा है कि जिन्होंने भी सरकारी जमीन पर अतिक्रमण क्या है वहां खुद ही हटा ले अन्यथा प्रशासन उसे हटाने का कार्य करेगा उन्होंने कहा अतिक्रमण हटाने का कार्य लगातार जारी है और यह कार्रवाई तब तक जारी रहेगी जब तक सरकारी भूमि अतिक्रमण मुक्त नहीं हो जाती।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से कहा गया है कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण को हटाने के लिए शासन से जो आदेश जारी होंगे उस पर सभी जनपदों को काफी तेजी के साथ कार्य करना है। सीएम ने इस सिलसिले में सभी विभागों से समन्वय से कार्य करने को कहा है।
सीएम ने गढ़वाल और कुमाऊं के आयुक्तों को भी अपने क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाने से संबंधित सभी कार्य को पूरी निगरानी रखने के लिए कहा है। इसके साथ ही उन्होंने जिला अधिकारियों के साथ लगातार बैठकर करने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से कहा गया है कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने की जाएगी।
सीएम धामी ने जिला अधिकारियों को अपने जनपदों में स्थित शत्रु संपत्तियों का अपनी टीम के साथ स्थली निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं और सीएम धामी ने निर्देश देते हुए कहा है कि ऐसी संपत्तियों को जिला प्रशासन जल्दी अपने अधीन ले।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से कहा गया है कि जिला प्रशासन जो शत्रु संपत्तियां अपने अधीन ले चुका है, उनके बारे में इस बात की संभावना तलाशी जाए कि क्या उनमें पब्लिक प्रोजेक्ट बन सकती है। उन्होंने कहा इसके प्रस्ताव जल्द ही जिला प्रशासन के पास भेजे जाए। इस बैठक में दी गई जानकारी के अनुसार, वन विभाग द्वारा 455 हेक्टेयर क्षेत्र को अतिक्रमण से मुक्त कराया जा चुका है ।
इसके साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चार धाम यात्रा एवं अन्य धार्मिक स्थलों पर कार्य करने के लिए आने वाले बाहरी लोगों के वेरिफिकेशन करने के निर्देश दिए हैं।
सीएम धामी ने सभी जिला अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए हैं कि वह विभागों द्वारा सरकारी जमीनों से अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए जो रिपोर्ट दी जा रही है उनका वेरिफिकेशन किया जाए अगर कोई गलत सूचना देता है, तो फिर उस पर भी कार्यवाही की जाए।

सीएम धामी ने कहा कि सरकारी भूमि का अपना एक यूनिक नंबर होगा। इसके साथ ही सभी विभाग अपना एक सरकारी संपत्ति का रजिस्टर रखेंगे। इसके साथ इसकी डिजिटल इन्वेंटरी होगी।
सीएम ने कहा कि वक्त वक्त पर सरकारी भूमि की सेटेलाइट तस्वीर ली जायेगी और प्रदेश की सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है। जिसकी तकनीकी मदद की बात करें, तो फिर इसके लिए राजस्व परिषद में एक प्रकोष्ठ बनाया गया है।
इस बैठक में मुख्य सचिव डॉ सुखबीर सिंह संधु, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी सहित शीर्ष अधिकारी मौजूद रहे।


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