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UPI : RBI का नया नियम बन सकता है मुसीबत, लेन-देन पर लगेगा चार्ज

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UPI : हम सभी को पता ही हैं। अभी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) जो हैं। उसके लिए आरबीआई और बैंक की तरफ से हमसे कोई भी चार्जेस नही लिया जाता हैं। मगर कुछ नियम अब मुफ्त यूपीआई ट्रांजेक्शन की जो रहा हैं उसमें कठिनाई बन रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) के कुछ नियम हैं। जो बैंको के सामने मुफ्त यूपीआई चार्ज के सामने विरोधाभासी साबित हो रहे हैं। इसी वजह से अब जो यूपीआई पेमेंट्स हैं। उसके लिए कोई नियम बनाने की मांग काफी तेजी से उठ रही हैं। बैंकों को समझ नही आ रहा हैं। यह जो समस्या हैं। उसको कैसे मैनेज किया जाएं।

 
UPI : RBI का नया नियम बन सकता है मुसीबत

यूपीआई हैं फ्री खातों से डेबिट में लगी हैं लिमिट

 

बचत खातों से पैसे निकालने में आरबीआई ने कुछ सीमा लगा रखी हैं। जिस वजह से जो मुफ्त यूपीआई का जो नियम हैं। उसमें तालमेल मिलने में बैंकों को समस्या आ रही हैं।

UPI : RBI का नया नियम बन सकता है मुसीबत

यूपीआई ट्रांजेक्शन की लागत का खर्च अपने ऊपर आरबीआई ले सकता हैं

यदि आरबीआई जो हैं वो यूपीआई भुगतान का जो खर्चा हैं। उसको अपने ऊपर ले ले, तो फिर ये समस्या का समाधान निकल सकता हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार, यदि आरबीआई यूपीआई ट्रांजेक्शन्स का भी खर्चा अपने ऊपर ले ले जैसे आरबीआई करेंसी छापने के लिए करता है, तो बैंको के लिए बहुत सुविधा हो सकती हैं।

UPI : RBI का नया नियम बन सकता है मुसीबत

क्या है आखिर इसका हल यूपीआई पर चार्ज नहीं पर खातों से डेबिट पर सीमा

आरबीआई जो हैं। उन्होंने यूपीआई भुगतान को अनलिमिटेड कर रखा हैं साथ फिल हाल इन पर कोई चार्ज भी नही हैं। मगर दूसरी तरफ बैंकों को ये मंजूरी हैं कि वो डेबिट ट्रांजेक्शन हैं। उस पर कैप लगा सकते हैं। यही वजह हैं कि इस वक्त यूपीआई का चलन जोरदार तरीके से तेजी से बढ़ा है और आरबीआई और बैंक के बीच विरोधाभासी स्थिति पैदा हो सकती है।

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English summary

UPI RBIs new rule can become trouble transaction will be charged

We all know it. What is Unified Payment Interface (UPI) at present? We are not charged any charges for that. But some rules are now becoming difficult for free UPI transactions. Reserve Bank of India (RBI) has certain rules. Which are proving to be contradictory in front of the free UPI charge in front of the banks. For this reason the UPI payments that are now. The demand for making a rule for that is rising very fast. Banks don't understand. These are the problems. How to manage it?
Story first published: Wednesday, November 2, 2022, 17:19 [IST]
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