UP Budget : महिलाओं से छात्राओं और जॉब से इंफ्रा तक पर रहा फोकस, जानिए बड़ी हाइलाइट्स

UP Budget 2023-24 : बुधवार 22 फरवरी को उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राज्य का वार्षिक बजट पेश किया, जो कि योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा ही बजट है। खन्ना ने ऐलान किया कि राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 16.8 फीसदी वृद्धि दर्ज की गई है जबकि रोजगार दर 4.2 फीसदी तक कम हो गयी है। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट को मंजूरी देने के लिए राज्य मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की।

किन क्षेत्रों पर रहा फोकस

यूपी का वित्त वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक बजट लगभग 7 लाख करोड़ रु का रहा। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कल्याणकारी योजनाओं और राज्य में युवाओं और महिलाओं के सशक्तिकरण पर ध्यान दिया गया। 26 मई 2022 को यूपी सरकार ने 6.15 लाख करोड़ रुपये का सालाना बजट पेश किया था। उसके बाद 5 दिसंबर 2022 को 33,769.55 करोड़ रुपये का सप्लिमेंट्री बजट भी पेश किया गया था। इससे 2022-2023 के लिए यूपी का बजट कुल 6.50 लाख करोड़ रुपये का रहा था। इसमें लगभग 10% की वृद्धि हुई है और 2023-2024 के लिए वार्षिक बजट लगभग 7 लाख करोड़ रु का है।

छात्रों के लिए
स्वामी विवेकानंद युवा अधिकारिता योजना के पात्र छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन दिया जाएगा। इसके लिए 3,600 करोड़ रु आवंटित किए गये हैं।

महिलाओं के लिए

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत 1,050 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं। इस योजना के तहत एक परिवार में दो बच्चियों के अभिभावकों या माता-पिता को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। निराश्रित विधवाओं के लिए 4,032 करोड़ रुपये और सभी वर्गों की सभी लड़कियों के विवाह के लिए सामूहिक विवाह योजना के लिए 600 करोड़ रु का ऐलान हुआ है। वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग के गरीब लोगों की बेटियों के लिए विवाह अनुदान योजना के तहत 150 करोड़ रु तय किये गये हैं।

इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए
सड़कों, पुलों के निर्माण के लिए 21,159 करोड़ रुपये और उनके मैंटेनेंस के लिए 6,209 करोड़ रु आवंटित किये गये हैं। कृषि विपणन सुविधाओं के लिए पुलों और सड़कों के काम के लिए 3,473 करोड़ रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के लिए 1,525 करोड़ रुपये रखे गये हैं। रेलवे ओवरहेड पुलों के लिए 1700 करोड़ रु, अन्य पुलों के लिए 1850 करोड़ रु, स्टेट हाईवे के चौड़ीकरण/मजबूतीकरण एवं नये कार्यों के लिए 2,588 करोड़ रुपये, धर्मार्थ मार्ग (धार्मिक स्थलों की सड़क) के लिए 1,000 करोड़ रुपये, सड़कों के रखरखाव के लिए 3,000 करोड़ रुपये, राज्य सड़क कोष से निर्माण के लिए 2,500 करोड़ रु और वाराणसी, गोरखपुर और अन्य नगरों में मेट्रो रेल परियोजना के लिए 100 करोड़ रु आवंटित किये गये हैं।

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नौकरियों और रिसर्च के लिए

यूपी पर्यटन पॉलिसी 2022 के तहत अगले 5 वर्षों में 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश लक्ष्य के साथ 20 हजार नौकरियां पैदा की जाएंगी। वहीं स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए 20 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं। पुलिस की आवासीय सुविधाओं के विकास के लिए 1,000 करोड़ रु, राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) द्वारा वाहनों की खरीद के लिए 10 करोड़ रु और नए पुलिस कमिश्नरेट के लिए 850 करोड़ रु आवंटित किये गये हैं।