देश के कुल तीन बैंकों ने कर्ज पर लगने वाले ब्याज की दरों में कटौती की है। जी हां सार्वजनिक क्षेत्र के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अपने एमसीएलआर में 0.05 फीसद की कटौती की है।
नई दिल्ली: देश के कुल तीन बैंकों ने कर्ज पर लगने वाले ब्याज की दरों में कटौती की है। जी हां सार्वजनिक क्षेत्र के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अपने एमसीएलआर में 0.05 फीसद की कटौती की है। नई दरें आज यानी शुक्रवार से प्रभावी होंगी। बैंक ने गुरुवार को बताया कि एक वर्ष की अवधि वाले कर्ज पर एमसीएलआर 7.25 फीसद से घटाकर 7.20 फीसद कर दिया गया है।SBI : ऐसे खोले बच्चों के लिए खाता, मिलेंगी ढेर सारी सुविधाएं ये भी पढ़ें

इसी तरह एक दिन और एक महीने की अवधि के कर्ज पर कटौती के बाद ब्याज दर 6.75 फीसद हो गयी है। बता दें कि सार्वजनिक क्षेत्र के ही अन्य बैंक इंडियन ओवरसीज बैंक ने भी एमसीएलआर में 0.10 फीसद की कटौती की है। बैंक ने एक साल की अवधि वाले कर्ज पर ब्याज दर 7.65 फीसद से घटाकर 7.55 फीसद कर दिया है। यह दरें गुरुवार से लागू हो गई हैं।
यूको बैंक ने ऋण ब्याज दर 0.05 प्रतिशत घटायी
सार्वजनिक क्षेत्र के यूको बैंक ने कर्जों पर कोष की सीमांत लागत आधारित प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर (एमसीएलआर) में बृहस्पतिवार से 0.05 अंक कम कर दी। बैंक ने एक बयान में कहा कि इसके बाद एक साल की अवधि वाले ऋण पर यह मानक दर 7.40 प्रतिशत से घटकर 7.35 प्रतिशत हो गयी है। यह कटौती अन्य सभी अवधि के ऋणों पर भी समान रूप से लागू होगी।
एसबीआई ने ग्राहकों को दी बड़ी राहत
दूसरी ओर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ने खाताधारकों को एक बड़ी राहत दी है। बैंक अब हर 6 महीने में ब्याज दरों की समीक्षा करेगी। पहले यह समय 1 साल का था। एसबीआई के मुताबिक, ग्राहक एक साल का इंतजार किए बिना ब्याज दर में कमी का लाभ उठाएं। एसबीआई ने एमसीएलआर रिसेट फ्रीक्वेंसी को 1 साल से घटाकर 6 महीने कर दिया है। इस फैसले का सीधा फायदा एसबीआई के होम लोन, ऑटो लोन और पर्सनल लोन लेने वाले ग्राहकों को होगा। मालूम हो कि सभी बैंक एमसीएलआर की हर साल समीक्षा करती है। इस वजह से कम ब्याज दर होने पर भी ग्राहकों को इसका फायदा लेने के लिए पूरे एक साल इंतजार करना पड़ता है।
इंडियन ओवरसीज बैंक ने भी एमसीएलआर घटाया
सार्वजनिक क्षेत्र के ही अन्य बैंक इंडियन ओवरसीज बैंक ने भी एमसीएलआर में 0.10 प्रतिशत की कटौती की है। बैंक ने एक साल की अवधि वाले ऋण पर ब्याज दर 7.65 प्रतिशत से घटाकर 7.55 प्रतिशत कर दिया है। यह दरें बीते कल गुरुवार से लागू हो गई हैं।
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