SEBI on F&O: बाजार नियामक सेबी इक्विटी डेरिवेटिव को रेगुलेट करने के लिए एक सिस्टमैटिक अप्रोच अपना रहा है और किसी भी तत्काल उपाय पर विचार नहीं कर रहा है। सेबी के चेयरमैन तुहिन कांता पांडे ने 4 फरवरी को कहा।बजट 2026 में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सट्टेबाजी वाली ट्रेडिंग को रोकने के लिए इक्विटी डेरिवेटिव्स पर ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ा दिया था, जिसके बाद आज सेबी के चेयरमैन तुहिन कांता पांडे का बयान सामने आया है।

मुंबई में एक इवेंट के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए पांडे ने कहा, "कोई नया F&O बैन नहीं लगेगा और वीकली एक्सपायरी में कोई बदलाव नहीं होगा।" पांडे ने यह भी कहा कि रेगुलेटर कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट को गहरा करने के लिए बजट में घोषित प्रस्तावों को लागू करने के लिए मार्केट पार्टिसिपेंट्स के साथ बातचीत करेगा।
बता दें कि यूनियन बजट 2026-27 के तहत, सरकार ने फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स पर STT को 0.02% से बढ़ाकर 0.05% करने का प्रस्ताव दिया है। ऑप्शंस प्रीमियम और ऑप्शंस के इस्तेमाल पर STT को मौजूदा 0.1% और 0.125% से बढ़ाकर 0.15% करने का प्रस्ताव दिया गया है। दूसरी एसेट क्लास में STT की दरें अपरिवर्तित रहेंगी।
डेरिवेटिव्स बॉन्ड मार्केट की लिक्विडिटी को सपोर्ट करते हैं
डेरिवेटिव्स की व्यापक भूमिका पर, पांडे ने कहा कि यह सेगमेंट कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट में लिक्विडिटी को सपोर्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उनके अनुसार, डेरिवेटिव्स प्राइस डिस्कवरी और रिस्क मैनेजमेंट को बेहतर बनाने में मदद करते हैं, जिससे कैश मार्केट को फायदा होता है।
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