नयी दिल्ली। दिसंबर के पहले हफ्ते में भारतीय रिर्जव बैंक या आरबीआई ने एक नये प्रीपैड पेमेंट इंस्ट्रुमेंट या पीपीआई के लिए दिशानिर्देश जारी करने की घोषणा की थी। यह पीपीआई एक कार्ड के रूप में है, जिसके माध्यम से आप सामान या किसी सेवा के लिए भुगतान कर सकते हैं। आरबीआई ने पीपीआई कार्ड के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। आरबीआई के मुताबिक पहले से मौजूद पीपीआई से डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिला रहा और नये पीपीआई से इसमें और इजाफा होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस कार्ड की मासिक रिचार्ज सीमा 10,000 रुपये होगी। इस लिहाज से यह खुदरा भुगतान के लिए खास काम आयेगा। आरबीआई ने एक अधिसूचना में कहा है कि छोटे मूल्य के डिजिटल भुगतानों और उपयोगकर्ताओं के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए एक नए प्रकार के सेमी-क्लोज्ड पीपीआई को पेश करने का निर्णय लिया गया है। पीपीआई होल्डर से न्यूनतम जानकारी लेने के बाद बैंक और गैर-बैंक पीपीआई जारीकर्ताओं द्वारा यह कार्ड जारी किए जाएंगे।

क्या होंगी सुविधाएँ
बैंक और गैर-बैंक पीपीआई को दी जाने वाली न्यूनतम जानकारी में वन टाइम पिन (ओटीपी) के साथ सत्यापित मोबाइल नंबर और आरबीआई के केवाईसी नियमों के मुताबिक किसी भी 'अनिवार्य दस्तावेज' या 'आधिकारिक रूप से वैध डॉक्यूमेंट' की विशिष्ट पहचान / पहचान संख्या देनी होगी। इन पीपीआई को दोबारा लोड किया जा सकेगा। ये कार्ड या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होंगे। लोडिंग या रीलोडिंग यानी रिचार्ज या दोबारा रिचार्ज केवल बैंक खाते से होगी। इसकी अधिकतम मासिक सीमा 10000 रुपये होगी। यानी एक साल में ज्यादा से ज्यादा 1.20 लाख रुपये।
केवल सामान या सेवा का भुगतान
इस पीपीआई से केवल सामान या सेवा का भुगतान होगा, जबकि फंड ट्रांसफर में इसका इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। पीपीआई जारीकर्ता किसी भी समय पीपीआई को बंद करने का विकल्प देंगे और फंड ट्रांसफर करने की भी सुविधा होगी। बता दें कि पीपीआई एक फाइनेंशियल इंस्ट्रुमेंट है, जिसमें पहले से पैसे डाले जा सकते हैं। इस पैसे से वस्तुओं और सेवाओं के लिए भुगतान किया जा सकता है। इस समय भारत में तीन प्रकार के पीपीआई चलन में हैं।
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