Punjab बना कृषि बुनियादी ढांचा फंड स्कीम के अंतर्गत सर्वाधिक आवेदन मंजूर करने वाला राज्य

Punjab: किसानों के कल्याण के लिए स्थापित किए गए कृषि बुनियादी ढांचा फंड (एआईएफ) के अंतर्गत सफलता हासिल करते हुए पंजाब ने सर्वाधिक मंजूर करने के लिए देश में पहला स्थान हासिल किया है।

बागवानी मंत्री चेतन सिंह जौड़ामाजरा ने इस उपलब्धि पर विभाग की टीम को बधाई दिया और उन्होंने अपने ऑफिस में पूरी विभागीय टीम सहित कृषि क्षेत्र में नवीनतम अनुसंधान करने वाले वैज्ञानिकों का सम्मान किया।

बागवानी मंत्री ने स्कीम सम्बन्धी और जानकारी देते हुए कहा कि पंजाब में कृषि बुनियादी ढांचा फंड स्कीम में 6 हजार 40 करोड़ रु के प्रोजेक्टों के लिए 11 हजार 831 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनकी कार्य राशि 3 हजार 430 करोड़ रु बनती है।

जौड़ामाजरा की तरफ से बताया गया है कि 6 हजार 854 प्रोजेक्टों के लिए करीब 2 हजार 6 करोड़ रु मंजूर किए जा चुके हैं जबकि 463 करोड़ रु के प्रोजेक्ट वेरिफिकेशन प्रोसेस के अधीन है।

उन्होंने बताया कि मंजूर किए गए 6 हजार 854 प्रोजेक्ट के साथ पंजाब भारत में पहले नंबर पर है जबकि 6 हजार 751 आवेदन के साथ एमपी दूसरे स्थान पर है। इसी तरह महाराष्ट्र 4 हजार 629 आवेदक के साथ तीसरे नंबर पर, तमिलनाडु चौथे नंबर पर और उत्तर प्रदेश 2 हजार 777 आवेदनों के साथ पाँचवे स्थान पर हैं।

उन्होंने कहा कि अलॉट किए फंडों के इस्तेमाल में पंजाब ने 52.56 फीसदी फंड का उपयोग करके देश में तीसरे नंबर पर रहा। जौड़ामाजरा की तरफ से बताया गया है कि पंजाब से इस स्कीम का लाभ लेने वाले अग्रणी जिलों में पटियाला, लुधियाना और संगरूर शामिल हैं। 3 जिलों में पूरे प्रदेश से मंजूर लोन की राशि का करीब एक तिहाई हिस्सा है।

मंत्री की तरफ से बताया गया है कि 30 सितम्बर को समाप्त हुई दूसरी वित्तीय तिमाही तक कुल 1 हजार 571 करोड़ रुपए बाँटे गए, जो 30 जून, 2023 को ख़त्म हुई पहली तिमाही के मुकाबले 96.67 फीसदी अधिक है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कृषि बुनियादी ढांचा विकास फंड स्कीम के अंतर्गत कृषि और बागबानी फसलों की कटाई के बाद लाभार्थियों को प्रबंधन और प्राइमरी प्रोसेसिंग बुनियादी ढांचा स्थापित करने के लिए 2 करोड़ रु तक के लोन पर 3 फीसदी ब्याज मदद दी जाती है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसके अलावा लोन की क्रेडिट गारंटी फीस का भुगतान भी सरकार द्वारा किया जाता है। एफआईएफ स्कीम को अन्य सभी केंद्रीय और राज्य योजनाओं के साथ जोड़ा जा सकता है।

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