India Pakistan Tension: भारत का बड़ा कदम! INS Vikrant को अरब सागर में उतारा

India Pakistan Tension: पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव काफी बढ़ गया है। इस हमले में 26 पर्यटकों की मौत हो गई थी, जिनमें से अधिकांश भारतीय नागरिक थे। इस घटना के बाद भारत ने कई कड़े कदम उठाए हैं, जैसे कि सिंधु जल संधि को स्थगित करने का फैसला लिया था। अटारी सीमा को बंद करना, और पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा को रद्द कर दिया गया है। भारत ने अपने INS विक्रांत विमानवाहक पोत को अब अरब सागर में तैनात किया है, जो एक बड़ा सैन्य कदम माना जा रहा है।​

Pahalgam terrorist attack

INS विक्रांत की ताकत (INS Vikrant)

INS विक्रांत भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत (Indigenous aircraft carrier) है, जो भारतीय नौसेना की शक्ति और क्षमता को बढ़ाता है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद नौसेना ने अरब सागर में उतार दिया है। यह युद्धपोत अलग-अलग हथियारों और विमानों से लैस है, जो इसे एक शक्तिशाली कैरियर स्ट्राइक ग्रुप बनाता है।

INS विक्रांत में जनरल इलेक्ट्रिक के ताकतवर टरबाइन लगे हैं जिससे इसमें 1.10 लाख हॉर्सपावर की ताकत है। इस पर MiG-29K लड़ाकू विमान और 10 Kmaov Ka-31 हेलिकॉप्टर के दो स्क्वॉड्रन हैं। इस विमानवाहक पोत की स्ट्राइक फोर्स रेंज 1500 km है। साथ ही, इसपर 64 बराक मिसाइलें लगी हैं। जो पोत से हवा में मार करने में सक्षम हैं। ब्रह्मोस मिसाइलें भी लैस हैं।

भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव

पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान ने भी भारतीय एयरलाइंस के लिए अपने एयरस्पेस को बंद कर दिया है। इसके साथ ही सभी द्विपक्षीय संधियों को निलंबित कर दिया है, जिसमें 1972 की शिमला समझौता भी शामिल है। संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है।​

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हमले की कड़ी निंदा की है और दोषियों को सजा दिलाने का संकल्प लिया है। वहीं, पाकिस्तान ने भारत के आरोपों को "बेबुनियाद" बताया है और कहा है कि वह किसी भी प्रकार की आक्रामकता का जवाब देगा। पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि के खत्म होने को एक्ट ऑफ वॉर बताया है। पाकिस्तानी सरकार ने कहा- अगर भारत सिंधु जल समझौते को रोकता है तो इसे एक्ट ऑफ वॉर यानी जंग की तरह माना जाएगा। ​इस समय दोनों देशों के बीच स्थिति बेहद संवेदनशील बनी हुई है, और अंतरराष्ट्रीय समुदाय की नजरें इस पर टिकी हुई हैं।

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