Pahalgam Terror Attack News: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए हालिया आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। अब भारत में रह रहे सभी पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द कर दिए गए हैं। यह कदम 27 अप्रैल 2025 से लागू होगा।

वीजा सेवा तुरंत निलंबित
सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तानी नागरिकों को जारी की गई सभी वीजा सेवाएं अब बंद की जा रही हैं। केवल मेडिकल वीजा को 29 अप्रैल तक की छूट दी गई है। बाकी सभी वीजा 27 अप्रैल को रद्द हो जाएंगे। इस फैसले के बाद सभी पाक नागरिकों को भारत छोड़ना होगा।
भारतीयों को भी सलाह पाकिस्तान न जाएं
भारत सरकार ने अपने नागरिकों को भी सलाह दी है कि वे पाकिस्तान की यात्रा न करें। जिन भारतीयों की पहले से पाकिस्तान यात्रा चल रही है, उन्हें जल्द से जल्द स्वदेश लौटने के लिए कहा गया है। यह फैसला नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई फैसले
इस फैसले से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (CCS) की एक अहम बैठक हुई थी। इस बैठक में देश की सुरक्षा को लेकर कई अहम फैसले लिए गए। इनमें पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को स्थगित करना, अटारी बॉर्डर को बंद करना और दोनों देशों के उच्चायोगों में कर्मचारियों की संख्या घटाना शामिल है।
राजनयिक स्टाफ में कटौती
भारत ने पाकिस्तान में अपने राजनयिक स्टाफ की संख्या घटाकर 30 करने का निर्णय लिया है। इसी तरह पाकिस्तान से भी अपेक्षा की गई है कि वे अपने दूतावास के स्टाफ को सीमित करें। इस कदम के तहत रक्षा, वायु और नौसेना सलाहकारों को "अवांछनीय व्यक्ति" घोषित कर दिया गया है और उन्हें एक हफ्ते के भीतर भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है।
मेसेज साफ है आतंक को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा
भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब आतंक के खिलाफ उसकी नीति और भी सख्त होगी। पाकिस्तान की ओर से होने वाले किसी भी आतंकी घटना को अब नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। सरकार ने यह कदम नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए लिया है।
पहलगाम जैसे दर्दनाक हमले के बाद भारत ने अपने रुख में बदलाव दिखाया है। अब केवल चेतावनियों का समय नहीं रहा, बल्कि ठोस कार्रवाई शुरू हो चुकी है। पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द करना और राजनयिक रिश्तों में कटौती साफ संकेत है कि भारत अब आतंकवाद के खिलाफ पूरी ताकत से खड़ा है।


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