मध्यम वर्गीय परिवार के लिए सरकार एक खास योजना लेकर आने वाली है। दरअसल सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग देश के मध्यम वर्ग के लोगों के लिए नए हेल्थकेयर सिस्टम तैयार करने पर विचार कर रहा है। सोमवार को नीति आयोग ने कहा कि इस नए सिस्टम का लाभ ऐसे लोगों को मिलेगा जो वर्तमान में लागू सभी योजनाओं से वंचित हैं। नीति आयोग का कहना है कि नए सिस्टम में उन लोगों को कवर किया जाएगा जो हाल ही में लॉन्च की गई आयुष्मान भारत योजना में शामिल नहीं हैं। आयुष्मान भारत योजना का लाभ देश की लगभग 40 प्रतिशत जनसंख्या को मिल रहा है।

आपको बता दें कि इस बारे में नीति आयोग के वाइस चेयरमैन राजीव कुमार ने सोमवार को बिल गेट्स की मौजूदगी में 'हेल्थ सिस्टम फॉर ए न्यू इंडिया: बिल्डिंग ब्लॉक्स- पोटेंशियल पाथवेस टू रिफॉर्म' रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में चिकित्सा पर होने वाला कुल खर्च का 64 प्रतिशत आउट ऑफ पॉकेट फंडिंग होता है। इससे परिवार की आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है।
तो वहीं नीति आयोग में स्वास्थ्य सलाहकर आलोक कुमार ने कहा कि इस रिपोर्ट में मध्यम वर्ग के लिए मध्यम से लंबी अवधि का स्वास्थ्यकेयर सिस्टम तैयार करने का रोडमैप पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि देश के गरीब लोग आयुष्मान योजना के तहत चिकित्सा सुविधाएं ले रहे हैं जो उनकी सभी चिकित्सा जरूरतों को पूरा करता है।
इसके अलावा आलोक ने यह भी कहा कि देश में अभी भी 50 प्रतिशत लोग किसी भी सामूहिक स्वास्थ्यकेयर योजना के दायरे में नहीं हैं। नए हेल्थकेयर सिस्टम को लाने का मकसद मध्यम वर्ग के लोगों को चिकित्सा सेवाएं देना है, उनके एसेट रिस्क को कम करना है। कुमार ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि देश के मिडिल क्लास के लोग एक अच्छे सामुदायिक स्वास्थ्यकेयर सिस्टम के लिए 200 या 300 रुपए का भुगतान कर सकते हैं जिससे इस योजना को लागू करना संभव है।


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