Bihar Teacher: टीचरों का इंतजार हुआ खत्म, आ गई नई ट्रांसफर पॉलिसी, जानें क्या है इसमें खास?

New Transfer Policy for Bihar teachers: बिहार सरकार ने सरकारी टीचरों को बड़ा तोहफा दिया है. बिहार के शिक्षकों की लंबे समय से ये मांग थी कि उनके लिए नई स्थानांतरण नीति (New Transfer Policy for Bihar Teachers) लाई जाएं. बिहार सरकार ने उनकी ये मांग सुन ली है. चलिए जानतें है कि इस नई साथानांतरण नीति से बिहार के सरकारी टीचरों को कैसे फायदा होगा?

Bihar teacher Transfer Policy

बिहार सरकार ने स्कूलों में नियुक्त शिक्षकों के लिए नई ट्रांसफर पॉलिसी की घोषणा की है. बिहार में ज्यादातर सरकारी टीचरों को बीपीएससी परीक्षा के माध्यम से चुना जाता है.

बिहार की इस नई ट्रांसफर पॉलिसी से लाखों टीचरों को मुनाफा मिलने वाला है. टीचरों की लंबे समय से मांग थी की एक नई ट्रांसफर पॉलिसी लाई जाए. राज्य के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बताया की बहुत जल्द इस पॉलिसी के तहत आवेदन लेना शुरू कर दिए जाएंगे. जिसके बाद इस साल के आखिरी महीने यानी दिसंबर 2024 में सभी टीचरों को नए स्कूलों में नियुक्त कर दिया जाएगा.


किन शिक्षकों को मिलेगा लाभ

बिहार सरकार द्वारा ला गई नई ट्रांसफर पॉलिसी का लाभ सिर्फ उन शिक्षकों को दिया जाएगा. जिनका चयन बीपीएससी और सक्षमता परीक्षा से हुआ है. इसके अलावा पुराने शिक्षक भी इस नई योजना का लाभ उठा पाएंगे. जिन भी शिक्षको का चयन लोकल बॉडी (स्थानीय निकायों) से हुआ है. उन्हें इस नई ट्रांसफर पॉलिसी का लाभ नहीं मिल पाएगा.

हर 5 साल में होगा ट्रांसफर

बिहार सरकार की नई ट्रांसफर पॉलिसी के तहत शिक्षकों का हर 5 साल में ट्रांसफर किया जाएगा. इसके अलावा उन्हें एक सॉफ्टवेयर दिया जाएगा, जिसके जरिए वे ट्रांसफर की सारी सुविधाओं का लाभ आसानी से ले पाएंगे. इसके अलावा इस सॉफ्टवेयर में उन्हें जगहों का ऑप्शन दिया जाएगा, जिनमें से वे अपने 10 मनपंसद जगहों को चुन पाएंगे. इन जगहों का ऑप्शन स्कूलों में मौजूद शिक्षक के आधार पर होगा.

किन शिक्षकों को मिलेगी प्राथमिकता ?

बिहार सरकार की नई ट्रांसफर पॉलिसी के तहत जो भी टीचर या उनके परिवार का कोई सदस्य गंभीर बीमारी जैसे कैंसर से जूझ रहा है, तो उन्हें उनके मनपंसद जगह पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा. वहीं महिला शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी. जैसे अगर शिक्षक के विधवा या तलाकशुदा होने पर उन्हें मनपंसद जगह पर पोस्टिंग मिल जाएगी. इसके अलावा अगर पति किसी सरकारी दफ्तर में काम करता है, तो भी महिला को प्राथमिकता मिल जाएगी.

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