बजट 2020 : MSME लोन रिस्ट्रक्चर स्कीम को 1 साल और बढ़ाएंगे

नई द‍िल्‍ली: मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आज पहला बजट पेश किया जा रहा है। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को अपना दूसरा बजट पेश किया। निर्मला सीतारमण ने लघु और मझोले उद्योगों (एमएसएमई) को आसान ऋण उपलब्ध कराने के लिये गैर-बैंकिग वित्तीय कंपनी कानून में जरूरी संशोधन किया जाएगा, रिजर्व बैंक से एमएसएमई ऋण पुनर्गठन समयसीमा बढ़ाने का आग्रह किया। बजट 2020 : खरीदारी के बाद मांगें रसीद, मिलेगा इनाम ये भी पढ़ें

जल्द ही एक नई लॉजिस्टिक नीति का अनावरण किया जाएगा, जो भारत के विशाल सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के क्षेत्र को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाएगी। "एकल खिड़की ई-लॉजिस्टिक्स मार्केट बनाने के लिए जल्द ही राष्ट्रीय रसद नीति का खुलासा किया जाएगा। यह एमएसएमई को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगा, "सीतारमण ने कहा। मंत्री ने यह भी कहा कि उच्च निर्यात ऋण प्राप्त करने के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी। योजना में उच्च बीमा कवर, छोटे निर्यातकों के लिए कम प्रीमियम और दावा निपटान के लिए सरलीकृत प्रक्रिया की पेशकश की जाएगी।