नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोनोवायरस महामारी को काबू में रखने के लिए तीन सप्ताह के राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाने ऐलान किया। इसके बाद गृह मंत्रालय ने दफ्तरों, कार्यस्थल और फैक्ट्रियों आदि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) जारी किया है। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी की गई गाइडलाइन में आईटी सेक्टर को भी खास छूट दी गई है। आईटी कंपनी और आईटी सर्विस प्रोवाइडर्स को 50 फीसदी वर्कफोर्स के साथ काम करने की इजाजत दी गई है। 50 प्रतिशत वर्कफोर्स की इजाजत मिलना आईटी सेवा प्रदाताओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। वैसे भी आईटी सर्विस प्रोवाइडर्स ने अधिकांश कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति दे रखी है।

कुछ जगहों पर कर्मचारियों को छुट्टियों पर भेजा
NASSCOM के अध्यक्ष देबजानी घोष ने हाल ही में कहा था कि आईटी इंडस्ट्री में 90 प्रतिशत से अधिक कर्मचारी घर से काम कर रहे हैं। कुछ मामलों में जहां ऐसा संभव नहीं हुआ तो कर्मचारियों को इस अवधि के दौरान छुट्टी लेने के लिए कहा है। बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग फर्मों के मामले में घर से काम विशेष रूप से कठिन है क्योंकि कुछ प्रोसेस घर से नहीं हो सकतीं। आई सेक्टर के अधिकारियों के अनुसार केवल 60 प्रतिशत कर्मचारियों की संख्या ही औसतन घर से काम पाई है, जबकि कुछ फर्मों में तो यह केवल 10 प्रतिशत ही रहा।
धीरे-धीरे बढ़ेगी दफ्तरों में वर्कफोर्स
नैसकॉम की वरिष्ठ उपाध्यक्ष और मुख्य रणनीति अधिकारी संगीता गुप्ता के अनुसार सरकार की इस छूट से फर्म्स, खास कर बीपीओ, को राहत मिलेगा जो प्रोसेस के कारण घर से काम नहीं कर सकते। गुप्ता ने कहा कि नैसकॉम की सलाह है कि सतर्क रहें और पहले 10-15 प्रतिशत वर्कफोर्स लाएं और फिर धीरे-धीरे इसमें वृद्धि करें। बता दें कि जिन इंडस्ट्रीज को काम की इजाजत मिली है, उनके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना आवश्यक है। अगर सरकार की तरफ से आईटी सेक्टर को यह छूट न मिलती तो इस क्षेत्र में लाखों लोगों को बेरोजगार होने की संभावना थी।
नैसकॉम के पूर्व अध्यक्ष आर चंद्रशेखर ने हाल ही में कहा था कि अगर ल़ॉकडाउन लंबा चला तो इससे आईटी सेक्टर में भी लोगों की नौकरियां जा सकती हैं। उनके मुताबिक लाखों लोग बेरोजगार हो सकते हैं। मगर साथ ही चंद्रशेखर घर से काम करने को एक बेहतर विकल्प भी बताया है। इस समय आईटी सेक्टर में करीब 45 लाख काम करते हैं।


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