Budget 2024: किसानों के लिए बजट में बड़े ऐलान संभव, 30% बढ़ सकती है PM किसान स्कीन के लिए आवंटन

Budget 2024 में केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि के लिए बजट को 30 प्रतिशत बढ़ाकर लगभग 80,000 करोड़ रुपये कर सकती है। यह कार्यक्रम जो वर्तमान में प्रति किसान 6,000 रुपये सालाना आवंटित करता है, कृषि प्रतिनिधियों की मांग के बाद प्रति किसान 8,000 रुपये तक बढ़ सकता है।

1 फरवरी, 2024 को अपने बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने आय और खपत में वृद्धि के कारण वित्त वर्ष 25 के लिए उच्च प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों का अनुमान लगाया। केंद्र का लक्ष्य वित्त वर्ष 2025 में प्रत्यक्ष करों से 21.99 लाख करोड़ रुपये और अप्रत्यक्ष करों से 16.31 लाख करोड़ रुपये एकत्र करना है। आर्थिक उछाल के कारण ये आंकड़े और बढ़ सकते हैं।

किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित

पूर्ण बजट में युवाओं, महिलाओं, ग्रामीण क्षेत्रों और किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी। भारतीय किसान संघ के बद्री नारायण चौधरी ने कहा, हमने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से पीएम किसान के तहत आवंटन को 6,000 रुपये से बढ़ाकर 8,000 रुपये करने का अनुरोध किया है। यह राशि वर्तमान में पूरे वर्ष में तीन किस्तों में किसानों को हस्तांतरित की जाती है।

इस प्रस्तावित वृद्धि से सरकारी व्यय में कोई राजकोषीय गिरावट आने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि राजस्व संग्रह में वृद्धि हुई है और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से काफी लाभांश मिला है। सरकार को RBI से FY25 के लिए 2.1 लाख करोड़ रुपये का रिकॉर्ड डिविडेंट भुगतान मिला, जो उसके बजट अनुमान और विश्लेषकों की उम्मीदों से कहीं अधिक है।

राजस्व संग्रह और डिविडेंट

सरकार ने अंतरिम बजट में पीएम किसान सम्मान निधि के लिए 60,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया था। हालांकि, जून के अंत में आयोजित बजट-पूर्व परामर्श बैठकों के दौरान, कृषि प्रतिनिधियों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से इस राशि को बढ़ाने का आग्रह किया। उच्च राजस्व संग्रह और लाभांश इस संभावित वृद्धि के लिए एक सहारा प्रदान करते हैं।

RBI का लाभांश भुगतान वित्त वर्ष 2025 के लिए अनुमानित 2.1 लाख करोड़ रुपये से काफी अधिक था। यह आंकड़ा सरकार के 1.02 लाख करोड़ रुपये के बजट अनुमान से काफी अधिक था और वित्त वर्ष 2023 में 87,416 करोड़ रुपये के लाभांश भुगतान से 141% अधिक था।

कुल मिलाकर, ये वित्तीय उपाय पीएम किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं के तहत बढ़े हुए आवंटन के माध्यम से किसानों और ग्रामीण विकास को समर्थन देने पर बढ़ते फोकस के साथ एक मजबूत आर्थिक नजरिए को दर्शाते हैं।