नयी दिल्ली। कोरोनावायरस के कारण हुए लॉकडाउन के कारण लोगों के सामने खाने-पीने के साथ-साथ आर्थिक समस्याएं आ रही हैं। इस संकट में केंद्र सरकार ने मदद के लिए हाथ बढ़ाए हैं। सरकार ने मजदूरों, गरीबों और जरूरतमंदों के लिए ढेरों ढेर घोषणाएं की हैं, जिससे देश भर के करोड़ों लोगों को इस लॉकडाउन के बीच राहत मिलेगी। सरकार ने सस्ता और एडवांस अनाज, अधिक मजदूरी और कंपनियों में काम कर रहे कर्मचारियों के लिए ईपीएफ संबंधित राहत देने का ऐलान किया है। आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। आइये जानते हैं सभी जरूरी घोषणाओं के बारे में।
1.70 लाख करोड़ रुपये का राहत पैकेज
वित्त मंत्री ने लॉकडाउन के कारण प्रभावितों, गरीबों और दिहाड़ी मजदूरों के अलावा गांवों में रहने वालों के लिए 1.7 लाख करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की।
मनरेगा के तहत दिहाड़ी
मनरेगा के तहत मजदूरों की दिहाड़ी 182 रुपए से बढ़ा कर 202 रुपए कर दी गई है। इसका फायदा पांच करोड़ लोगों को मिलेगी। उनकी प्रति माह आय 2 हजार बढ़ेगी।
स्वयं सहायता योजना
63 लाख स्वयं सहायता के लिए बिना गिरवी के लोन की सीमा 10 लाख से बढ़ा कर 20 लाख कर दी गयी है।
डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड
राज्य सरकारों को कोरोनावायरस से निपटने के लिए मेडिकल टेस्ट, स्क्रीनिंग और अन्य जरूरतों के लिए डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का उपयोग करने की स्वतंत्रता मिलेगी। इस फंड का इस्तेमाल कोरोनावायरस को फैलने से रोकने के लिए भी किया जाएगा।
इन्फ्रास्ट्रक्टर सेक्टर मजदूर
इस सेक्टर के मजदूरों के लिए विशेष फंड के तहत 3.5 करोड़ मजदूरों को राहत दी जाएगी। खास फंड के जरिये मजदूरों को 31 हजार करोड़ रुपये की मदद जी जाएगी।
पीएफ योजना
ईपीएफओ के तहत श्रमिकों को उनका 75 फीसदी नॉन-रिफंडबेल एडवांस या 3 महीने का वेतन, जो भी कम हो, को निकालने की अनुमति मिलेगी। इससे 4.8 करोड़ ईपीएफ खाताधारकों को राहत मिलने की उम्मीद है। 100 से कम कर्मचारियों वाली उन कंपनियों में जिनमें 90 फीसदी कर्मचारियों का मासिक वेतन 15,000 रुपये से कम हो भारत सरकार कंपनी और कर्मचारी तरफ से 12 फीसदी + 12 फीसदी पीएफ खुद जमा करेगी।
मेडिकल स्टाफ और गरीबों के लिए खास ऐलान
इसके अलावा वित्त मंत्री ने कोरोना मामलों को सीधे देखने वाले मेडिकल स्टाफ को 50 लाख का इंशयोरेंस कवर देने, प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत गरीबों को 5 किलो अतिरिक्त फ्री गेंहू या चावल अगले तीन महीने तक देने और अतिरिक्त 1 किलो पसंदीदा दाल देने का ऐलान किया। किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान योजना के तहत किसानों के खाते में अप्रैल के पहले हफ्ते में 2 हजार रुपए की किस्त डाल दी जाएगी, जिससे 8.69 करोड़ किसानों को फायदा होगा।
उज्जवला योजना और जन धन योजना
सरकार की तरफ से दिव्यांग, वृद्ध और विधवाओं को अतिरिक्त 1 हजार रुपए अगले तीन महीने तक दो किस्तों में मिलेंगे, जिससे करीब 3 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा। ये पैसा सीधा बैंक अकाउंट में आएगा। जन धन योजना के तहत 20.5 करोड़ महिलाओं के अकाउंट में 500 रुपए प्रति महीने 3 महीने तक अतिरिक्त पैसा दिया जाएगा। इसके अलावा उज्जवला योजना के तहत अगले तीन महीने तक मुफ्त में रसोई गैस सिलेंडर मिलते रहेंगे। इन घोषणाओं के जरिये सरकार का उद्देश्य लोगों को अन्न, धन और गैस की चिंता से मुक्त करना है।
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