इस बैंक से लिया है लोन तो घट जाएगी आपकी EMI, जानिए पूरी डिटेल

नयी दिल्ली। हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट में 40 बेसिस पॉइंट की कटौती की थी। इससे रेपो रेट 4.40 फीसदी से घट कर 4 फीसदी पर आ गई। इसके बाद एसबीआई सहित कई बैंकों ने अपनी एफडी, बचत खाते पर ब्याज दर और लोन पर ब्याज दरें घटाई हैं। रेपो रेट घटने से सबसे पहले वे लोन सस्ते होते हैं जो एक्सटर्नल बेंचमार्क लेडिंग रेट (ईबीएलआर) से जुड़े हों, क्योंकि बैंकों की ईबीएलआर आरबीआई की रेपो रेट से लिंक होती है। रेपो रेट कम होती है ईबीएलआर से जुड़े लोन सस्ते हो जाते हैं। इसी बीच एक और बैंक ने अपनी ईबीएलआर घटाई है। आइये जानते हैं पूरी डिटेल।

बैंक ऑफ इंडिया ने घटाई ब्याज दरें

बैंक ऑफ इंडिया (बीओआई) ने शुक्रवार को 1 जून से प्रभावी सभी अवधियों के लिए एमसीएलआर (मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट) में 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की घोषणा की। बैंक ने सभी अवधियों के लिए एमसीएलआर घटाई है। एमसीएलआर बेंचमार्क दर होती है। इसके बढ़ने से बैंक से लिया गया लोन महंगे हो जाता है। वहीं एमसीएलआर घटने पर लोन की ईएमआई कम हो जाती है। एमसीएलआर सिस्टम 1 अप्रैल 2016 से एमसीएलआर लागू हुआ। एमसीएलआर को कर्ज के लिए न्यूनतम दर माना जाता है।

कितनी रह गई एमसीएलआर

बीओआई की एक साल की एमसीएलआर 7.95 फीसदी से घट कर 7.70 फीसदी रह गई है। वहीं एक महीने और छह महीने के एमसीएलआर घट कर क्रमशः 7.50 प्रतिशत और 7.60 प्रतिशत रह गई है। बीओआई ने अपनी ईबीएलआर में 40 बेसिस पॉइंट्स की कटौती कर दी है। इससे बैंक की ईबीएलआर 6.85 फीसदी रह गई। इसका सीधा फायदा बीओआई के लोन ग्राहकों को फायदा मिलेगा। बैंक के ऑटो, हाउसिंग लोन जैसे ग्राहकों की ईएमआई कम हो जाएगी। बीओआई ने कहा है कि इससे हम आरबीआई द्वारा दरों में कटौती का फायदा होम, ऑटो और एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों) के ग्राहकों को दरों में कटौती के जरिए दे रहे हैं।

एसबीआई ने घटाई एफडी पर ब्याज दर

आरबीआई के रेपो रेट घटाने के साथ ही हाल ही में एसबीआई ने अपने ग्राहकों को झटका देते हुए मई में दूसरी बार एफडी पर ब्याज दरें घटाई थीं। बैंक ने सभी अवधियों के लिए एफडी पर 0.40 फीसदी या 40 बेसिस पॉइंट्स की कटौती करने का ऐलान किया था। इसकी सामान्य नागरिकों के लिए अधिकतम एफडी ब्याज दर अब 5.4 फीसदी और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 6.2 फीसदी रह गई है। इससे पहले मई में ही एसबीआई ने 3 साल तक की एफडी के लिए ब्याज दरों में 20 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की थी।