पहली नौकरी करने वालों के लिए खुशखबरी, सरकार देगी 15,000 रुपए और कंपनियों को भी मिलेगा फायदा

केंद्र सरकार ने पहली बार नौकरी करने जा रहे युवाओं को फाइनेंशियल मदद देने की एक नई और बड़ी योजना की घोषणा की है। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को फॉर्मल रोजगार में जोड़ना और कंपनियों को नए कर्मचारियों को रखने के लिए प्रोत्साहित करना है। इससे न केवल युवा वर्ग को सहारा मिलेगा, बल्कि देश में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

Employment Linked Incentive

क्या है योजना?

सरकार की इस नई योजना का नाम है एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव (ELI) स्कीम जो 1 अगस्त 2025 से लागू होगी। इस योजना के तहत जो युवा पहली बार नौकरी करेंगे और EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) में रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उन्हें सरकार की ओर से 15,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह राशि सीधे युवाओं के बैंक खाते में भेजी जाएगी।

युवाओं को कैसे मिलेगा फायदा?

इस योजना का फायदा केवल उन युवाओं को मिलेगा जो पहली बार नौकरी करेंगे और EPFO में नया रजिस्ट्रेशन कराएंगे।

सहायता राशि दो किस्तों में दी जाएगी।

पहली किस्त तब मिलेगी जब युवा 6 महीने नौकरी कर चुके होंगे।

दूसरी किस्त तब दी जाएगी जब 12 महीने की नौकरी पूरी हो जाएगी।

इसके साथ ही युवाओं को फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम (वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम) में भाग लेना होगा, तभी उन्हें यह सहायता राशि मिल पाएगी।

कंपनियों को भी मिलेगा फायदा

सरकार ने सिर्फ कर्मचारियों को ही नहीं बल्कि उन्हें नौकरी देने वाली कंपनियों को भी आर्थिक प्रोत्साहन देने की व्यवस्था की है। अगर कोई कंपनी EPFO में रजिस्टर्ड है और वह ऐसे युवाओं को नौकरी पर रखती है जो पहली बार नौकरी कर रहे हैं, तो उसे भी प्रति कर्मचारी हर महीने इंसेंटिव मिलेगा।

इंसेंटिव की राशि इस तरह तय होगी:

अगर आपकी सैलरी 10000 रुपए तक है तो आपके लिए 1000 रुपए प्रति माह

अगर किसी की सैलरी 10,000-₹20,000 रुपए के बीच है, उनके लिए 2000 रुपए प्रति माह

और जिनकी सैलरी ₹20,000-₹1 लाख है, उनके लिए ₹3,000 प्रति माह

यह इंसेंटिव अधिकतम दो साल तक मिलेगा, बशर्ते कर्मचारी कम से कम 6 महीने कंपनी में बना रहे।

कंपनियों के लिए शर्तें

सरकार ने यह भी तय किया है कि किस तरह की कंपनियों को यह फायदा मिलेगा, जिन कंपनियों में 50 से कम कर्मचारी हैं, उन्हें कम से कम 2 नए कर्मचारी रखने होंगे। जिन कंपनियों में 50 या उससे अधिक कर्मचारी हैं, उन्हें 5 या उससे अधिक नए कर्मचारी रखने होंगे। इस तरह सरकार चाहती है कि अधिक से अधिक रोजगार के मौके पैदा हों।

योजना से क्या होगा फायदा?

इस योजना से सरकार को उम्मीद है कि दो साल में 3.5 करोड़ नई नौकरियां पैदा होंगी। यह स्कीम वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में घोषित 2 लाख करोड़ रुपए के रोजगार पैकेज का हिस्सा है। ELI स्कीम पर सरकार का कुल खर्च 1.07 लाख करोड़ रुपए होगा।

कब और कैसे मिलेगा फायदा?

यह स्कीम 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक लागू रहेगी। अगर कोई युवा इस समय में पहली बार नौकरी पाता है और EPFO में रजिस्टर होता है, तो वह इस स्कीम का फायदा ले सकता है। अगर किसी की नौकरी 1 अगस्त से पहले लगी है लेकिन EPFO में रजिस्ट्रेशन 1 अगस्त 2025 के बाद होता है, तो भी वह योजना के दायरे में आ सकता है।

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