नयी दिल्ली। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बहुत अच्छी खबर आई है। दरअसल सरकार ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को रुका हुआ महंगाई भत्ता (डीए) देने का ऐलान किया है। वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) की तीन लंबित किस्तों को जुलाई से बहाल किया जाएगा। इससे कर्मचारियों को 1 जुलाई से पूरा महंगाई भत्ता मिलेगा। 1 जुलाई से सरकार कर्मचारियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता देगी।
पुरानी दर से मिल रहा महंगाई भत्ता
सरकार के फैसले से यह 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 61 लाख पेंशनभोगियों को राहत मिलेगी। कोरोना संकट के कारण डीए की बढ़ी हुई दर को रोक दिया गया था और इन 50 लाख सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ 61 लाख पेंशनभोगियों को पुरानी दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा था। मगर 1 जुलाई से इन सभी को बढ़ी हुई दर से महंगाई भत्ता मिलेगा।
सरकार ने की हजारों करोड़ रु की बचत
वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की तीन किस्तें (1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021) कोरोना महामारी के मद्देनजर रोकी गयी थीं। राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरकार ने डीए की इन तीन बढ़ोतरी को रोक कर 35,430.08 करोड़ रु से अधिक की बचत की।
क्या है डीए का नियम
वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को उनके मूल वेतन का 17 प्रतिशत डीए मिलता है। पिछले साल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों के लिए डीए में 4 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दी थी, जो 1 जनवरी 2021 से लागू होनी थी। लेकिन अप्रैल 2020 में इसे कोरोना के कारण रोक दिया गया। चार प्रतिशत डीए बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है।
त्रिपुरा सरकार का ऐलान
हाल ही में त्रिपुरा सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान किया था। राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलना शुरू हो गया है। इससे कर्मचारियों की सैलेरी और पेंशनभोगियों की पेंशन में इजाफा हुआ है। सरकार का यह फैसला 1 मार्च से ही लागू हो गया है।
लाखों लोगों को लाभ
त्रिपुरा सरकार के इस फैसले का फायदा त्रिपुरा के 1.1 लाख सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ 60 हजार पेंशनभोगियों को मिल रहा है। वहीं कुल लाभांवित होने वाले परिवारों की संख्या 1.90 लाख है।


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