नयी दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री ने शनिवार को कहा कि अर्थव्यवस्था में चल रही सुस्ती को दूर करने के लिए सरकार कई उपायों पर विचार कर रही है। इन उपायों में इनकम टैक्स रेट में कटौती शामिल है। बता दें कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 5 फीसदी के मुकाबले दूसरी तिमाही में देश की विकास दर 4.5 फीसदी के 6 सालों के निचले स्तर पर पहुँच गयी थी। सीतारमण ने अपने बयान में कहा कि अगस्त और सितंबर के दौरान सरकार ने अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए कई कदम उठाये हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने पिछले दो महीनों में खपत में बढ़ोतरी करने के लिए मानदंडों के साथ समझौता किए बिना लगभग 5 लाख करोड़ रुपये के कर्ज का वितरण किया है। आर्थिक मंदी के बारे में सीतारमण ने कहा कि यह कुछेक सेक्टरों में है। साथ ही उन्होंने कुछ सेक्टरों में रिकवरी की भी बात कही, जबकि कुछ क्षेत्रों में अभी भी मदद की जरूरत बतायी।

अगले बजट में घट सकता है टैक्स
हाल ही में खबर आयी थी कि वित्त मंत्री फरवरी 2020 के बजट प्रस्ताव में टैक्स रेट कम करने का ऐलान कर सकती हैं। टैक्स रेट में कटौती से निम्न और मध्यम आय वर्ग के वेतनभोगियों को फायदा मिलेगा। दरअसल सरकार ने पहले अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए कॉर्पोरेट टैक्स घटा कर कॉर्पोरेट इंडस्ट्री को फायदा पहुँचाया था। अब सरकार की योजना इनकम टैक्स में कटौती से मध्य और निम्न वर्ग को लाभ पहुँचाने की है, ताकि उनके हाथ में खर्च करने के लिए पैसा रहे। टैक्स रेट की बात करें तो 2.5-10 लाख रुपये की सालाना आय पर 10 फीसदी और 10 से 20 लाख रुपये की आय वालों पर 20 फीसदी टैक्स लगाया जा सकता है।
जीएसटी दरों में होगी बढ़ोतरी
हालाँकि एक तरफ सरकार इनकम टैक्स घटाने की योजना बना रही है। वहीं दूसरी तरफ अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए जीएसटी रेट में बढ़ोतरी की जा सकती है। जीएसटी दरों में बढ़ोतरी के जरिये सरकार की योजना अपने राजस्व में 1 लाख करोड़ रुपये की बढ़ोतरी करने की है। जीएसटी टैक्स स्लैब में 5 फीसदी रेट को बढ़ा कर 6 फीसदी किया जा सकता है। जबकि 12 फीसदी टैक्स स्लैब को समाप्त करके इस स्लैब में आने वाली 243 चीजों को 18 फीसदी वाले स्लैब में ट्रांसफर किया जा सकता है।
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