राजधानी में 2 मार्च को खास हलचल देखने को मिल सकती है। Delhi Government अपने एक साल का कार्यकाल पूरा होने पर बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारी में है। इस आयोजन का केंद्र बिंदु महिलाएं होंगी। सरकार आर्थिक मदद, यात्रा सुविधा, लंबित भुगतान और शिकायतों के समाधान जैसे मुद्दों पर नई पहल की घोषणा कर सकती है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस कार्यक्रम में Droupadi Murmu के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। अगर उनकी मौजूदगी रहती है तो यह आयोजन और भी अहम हो जाएगा।
त्योहार पर मुफ्त गैस सिलेंडर की तैयारी
HT की रिपोर्ट के मुताबिक, सबसे ज्यादा चर्चा मुफ्त एलपीजी सिलेंडर योजना को लेकर है। माना जा रहा है कि कमजोर आय वर्ग की महिलाओं को होली और दिवाली पर एक-एक गैस सिलेंडर दिया जाएगा। सरकार सिलेंडर की कीमत सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर करेगी।
यह राशि आधार से जुड़े खाते में DBT के माध्यम से भेजी जाएगी, जिससे प्रक्रिया साफ और पारदर्शी रहे। योजना की शुरुआत कार्यक्रम के मंच से कुछ महिलाओं को प्रतीकात्मक लाभ देकर की जा सकती है।
रुकी हुई राशि मिलेगी जल्द
मुख्यमंत्री Rekha Gupta ने पहले कहा था कि कई महिलाओं को पिछली योजना के तहत समय पर भुगतान नहीं मिला था। सरकार ने पिछले महीनों में ऐसे मामलों की जांच कर बड़ी संख्या में खातों में राशि भेजी है।
अब और भी लाभार्थियों की पहचान कर उन्हें भुगतान देने की तैयारी है। इससे उन परिवारों को राहत मिलेगी, जो लंबे समय से अपनी राशि का इंतजार कर रहे थे।
नई योजनाओं का आगाज
सरकार लड़कियों के लिए चल रही योजना को नए नाम और नए ढांचे में आगे बढ़ा सकती है। 'लखपति बिटिया' नाम से नई शुरुआत की संभावना है। इसके साथ 'महिला समृद्धि योजना' के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को 2,500 रुपए की सम्मान राशि देने के लिए नया ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल भी शुरू किया जा सकता है। इससे आवेदन करना आसान होगा।
'सहेली' स्मार्ट कार्ड से आसान सफर
महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए गुलाबी रंग का 'सहेली' स्मार्ट कार्ड लॉन्च करने की भी तैयारी है। इस कार्ड के जरिए दिल्ली की सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। सरकार का मानना है कि इससे महिलाओं की आवाजाही आसान होगी और वे ज्यादा आत्मनिर्भर बन सकेंगी।
शिकायतों के समाधान के लिए नया प्लेटफॉर्म
इसके अलावा 'सीएम जनसुनवाई पोर्टल और ऐप' भी शुरू किया जाएगा। इस मंच पर नगर निगम, विकास प्राधिकरण, पुलिस और अन्य विभागों से जुड़ी शिकायतें एक ही जगह दर्ज की जा सकेंगी। शिकायतों के निपटारे के लिए समय सीमा तय की जाएगी और जरूरत पड़ने पर ऑटो-अपील की सुविधा भी होगी।
2 मार्च का यह आयोजन महिलाओं के लिए कई नई उम्मीदें लेकर आ सकता है। अब सबकी नजर आधिकारिक घोषणाओं पर टिकी है।
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