Uttarakhand: भ्रष्टाचार मामले में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नही

Uttarakhand: उत्तराखंड की आम जनता को केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का पूरा फायदा मिले। इसके लिए नियमित रूप से बहुउद्देशीय शिविर लगाए जाएं।

भ्रष्टाचार को रोकने के लिए टोल फ्री नम्बर 1064 के बोर्ड को सभी कार्यालयों में लगाएं जाए। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

उत्तराखंड के मुख्य मंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग की पहली समीक्षा बैठक के दौरान यह निर्देश वर्चुअल माध्यम सभी जिला अधिकारियों व एसएसपी को दिए।

सीएम धामी की तरफ से सभी एसएसपी को यह निर्देश दिए गए हैं कि जनपद स्तर पर विवेचना से संबंधित जो भी मामले है जो मामले 1 वर्ष से ज्यादा वक्त से लंबित हैं। उन्होंने कहा ऐसे मामलों को अभियान चलाकर 3 महीने के भीतर निस्तारित किया जाए। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि विवेचना सबंधित मामलों का त्वरित निस्तारण हो।

सीएम ने निर्देश दिए कि जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों द्वारा ग्राम चौपालों में महीने में कितनी बार भ्रमण किया जा रहा है। कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग इस भी पूरे अपडेट रखे। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी नियमित ग्रामसभा चौपालों में जाएं और इसके साथ ही अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों को भी वहां भेजें।

उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि जनता की परेशानियों के निस्तारण के लिए जन प्रतिनिधियों एवं आम जनता के फोन नहीं उठाने वाले जो अधिकारी है उन अधिकारियों पर भी कार्यवाही की जाए।

आम जन के फोन रिसीव न करने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाए। अगर जो अधिकारियों को किसी वजह से फोन नही उठा रहे है, तो फिर वह अवश्य कॉल बैक करें।

उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि बरसात का सीजन शुरू होने वाला है। ऐसे में जिन क्षेत्रों में जल का भराव होता है। इनके समाधान के लिए अभी से पूरी कार्य योजना बना लें। उन्होंने कहा कि दृष्टिगत सभी अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रखें।

उन्होंने कहा कि सीएम घोषणाओं पर जनपदों में प्रगति की नियमित समीक्षा कर रिपोर्ट भेजी जाए। जनपदों में जिन दीर्घकालीन योजनाओं पर काम किए जा रहे हैं, उन कार्य में तेजी लाई जाए। तात्कालिक रूप वाले कार्यों को समय बद्धता के साथ पूरा किया जाए।