Budget 2021 : 10 बड़ी बातें, जो आपके पैसों पर असर डालेंगी

नई द‍िल्‍ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2021-22 का बजट पेश किया। बजट में कई ऐसी घोषणाएं की गई हैं जो आपको जानना बेहद जरुरी है। वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी राहत दी गई है, दूसरी तरफ बैंक के मुश्किल में दौर में पहुंचने पर भी आपका पैसा आपको मिल जाएगा। हांलाकि इस बजट में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। चल‍िए अपनी खबर के जर‍िए हम आपको बताएगे ऐसे 10 बदलाव जो सीधे आपके पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी हैं।

1 75 साल से ज्‍यादा के बुजुर्गों को नहीं भरना होगा आईटीआर
वित्तमंत्री ने बजट भाषण के दौरान वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी राहत दी है। 75 साल से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों पर टैक्स के बोझ को कम करने का ऐलान किया है। सरकार ने 75 साल से अधिक उम्र वाले पेंशनर्स को रिटर्न भरने से छूट दी है।

2 टैक्स फॉर्म पहले से भरे हुए
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि टीडीएस के अलावा, अब बैंक और पोस्ट ऑफिस से फॉर्म मिलेगा जिसमें केपिटेल गेन और इंटरेस्ट का डिटेल पहले से भरा होगा। जिससे टैक्सपेयर्स अपने टैक्स जल्दी और अच्छी तरह दर्ज कर सकेंगे क्योंकि इसमें डेटा पहले से मौजूद होगा।

3 फेसलेस एसेसमेंट
बजट 2021 में फेसलेस एसेसमेंट को और अधिक बढ़ावा दिया गया है। एक फेसलेस विवाद समाधान समिति की स्थापना की जाएगी। जिसमें 50 लाख रुपये तक की टैक्सेबल इनकम और 10 लाख रुपये तक की विवादित इनकम पर कोई भी इस समिति से संपर्क कर सकता है।

4 अप्रवासी भारतीयों को कर राहत और लाभांश में छूट
स्‍वदेश लौटने वाले अप्रवासी भारतीयों के लिए आयकर से जुड़े कठिन प्रावधानों को सरल बनाने और विदेश से उनकी सेवानिवृत्ति होने के बाद भारत लौटने पर आय से संबंधित मुद्दों को आसानी से सुलझाने के लिए सरल नियमों का प्रावधान बजट में किया गया है।

5 बैंक जमा गारंटी 1 लाख रुपये से बढ़कर हुई 5 लाख
सीतारमण ने कहा कि सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक जमाकर्ताओं के लिए एक बेहतर नीति ढांचा बनाएंगे, ताकि जमा बीमा कवर का दावा किया जा सके। पिछले साल के बजट ने बैंक जमाकर्ताओं के लिए जमा बीमा कवर को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया था। आम बजट 2021 के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ी घोषणा करते हुए बैंक जमा पर मौजूदा एक लाख रुपये के बीमा कवर को बढ़ाकर पांच लाख रुपये करने का ऐलान किया।

6 गृह ऋण ब्याज पर कटौती
वित्त मंत्री ने घोषणा की कि सस्‍ते घर खरीदने के लिए मिलने वाले ऋण के ब्‍याज में 1.5 लाख रुपये तक की छूट का प्रावधान 31 मार्च, 2022 तक बढ़ा दिया जाएगा। सरकार द्वारा लोगों को सस्‍ते घर उपलब्‍ध कराने के लिए विशेष जोर दिया जा रहा है। उन्‍होंने सस्‍ते घर की योजना के तहत कर छूट का दावा करने के लिए पात्रता की समय-सीमा एक वर्ष और बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 तक बढ़ा दी है। प्रवासी मजदूरों के लिए किराये के सस्‍ते मकान उपलब्‍ध कराने के प्रावधान में वित्त मंत्री ने सस्‍ते किराये वाली आवासीय परियोजनाओं के लिए कर राहत की नई घोषणा की है।

7 इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जीरो कूपन बॉन्डस
जल्द ही, रिटेल इन्वेस्टर्स के पास निवेश के लिए एक नया साधन होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए बजट 2021 में घोषणा की गई है। इसमें कहा गया है कि कि बुनियादी ढांचा ऋण निधि के जरिए बॉन्ड जारी करके फंड जुटा सकेंगे।

8 टैक्स रिजोल्युशन होगा तेजी से
आयकर रिटर्न के तहत असेसमेंट को फिर से खोलने की समय सीमा 6 साल से घटकर 3 साल कर दी गई है। वहीं गंभीर कर चोरी के मामले भी सिर्फ उन मामलों से संबंधित होंगे, जहां एक साल में 50 लाख रुपये या उससे ज्यादा इनकम छिपाने के सबूत हों। इस तरह के मामलों को 10 साल में र‍िअसेसमेंट के लिए खोला जा सकता है। इससे टैक्‍स अथोरितीज और टैक्‍स पेयर्स पर बोझ कम होगा साथ ही ऐसे मामलों के तेजी से समाधान का रास्ता भी साफ हो सकेगा।

9 श्रमिकों को मिलेगी सामाजिक सुरक्षा
पिछले साल महामारी की वजह से टैक्स देने वाले बहुत सारे लोगों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी थी। जिसके बाद ऐसे लोगों ने छोटा-मोटा काम शुरू किया। बजट 2021 में ऐसे लोगों को राहत दी गई है। अब ये भी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आएंगे। ई-कार्मस क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी भी अब कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ईएसआई), कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) और न्यूनतम वेतन का फायदा उठा सकेंगे। वहीं महिलाएं भी सभी केटेगरी में नाइट शिफ्ट में काम कर सकेंगी।

10 फाइनेंशियल प्रोड्क्ट्स के लिए इन्वेस्टमेंट चार्टर
फाइनेंशियल प्रोड्क्ट्स को गलत तरीके से बेचने से रोकने के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री ने घोषणा कि है की एक इन्वेस्टमेंट चार्टर बनाया जाएगा। चार्टर से मुश्किल घड़ी में निवेशकों के हित सुरक्षित रहेंगे। खास बात ये है कि फाइनेंशियल सेक्‍टर के सभी प्रोडक्ट इस दायरे में आएंगे।