नौकरी बचाओ योजना : चंद घंटों में 1.4 लाख कंपनियों ने किया आवेदन

नई दिल्ली। कोरोना महामारी के चलते दुनियाभर के देशों में लॉकडाउन चल रहा है। ऐसे में कामकाज ठप होने से कंपनियों को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। इसके चलते या कंपनियां अपने कर्मचारियों का वेतन घटा रही हैं या उनको नौकरी से निकाल रही हैं। कंपनियों की इस परेशानी को समझते हुए अब ब्रिटेन की सरकार ने नौकरी बचाओ योजना लागू की है। जैसे ही यह योजना सरकार ने लागू की कुछ ही घंटे में एक लाख से ज्यादा कंपनियों ने इससे से मदद के लिए आवेदन कर दिया है।
नौकरियों को लेकर कर्मचारियों के साथ ऐसा ही दुनियाभर के देशों में हो रहा है। ऐसे में आइये जानते हैं कि ब्रिटेन की कंपनियों को मदद के लिए यह कौन सी योजना है, इससे कैसे लोगों की नौकरियां बचेंगी।

यह है ब्रिटेन की नौकरी बचाओ योजना

यह है ब्रिटेन की नौकरी बचाओ योजना

ब्रिटेन के चांसलर ऋषि सुनक ने कहा है कि कोरोनावायरस के कारण छुट्टी पर भेजे गए कर्मचारियों के वेतन भुगतान में मदद के लिए सरकार द्वारा नौकरी बचाओ योजना घोषित किए जाने के चंद घंटे के अंदर ही 140,000 कंपनियों ने इसके तहत आवेदन कर दिया है। बीबीसी के अनुसार, यदि कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजा गया है तो कोरोनावायरस जॉब रिटेंशन स्कीम के तहत सरकार उन कर्मचारियों के वेतन के 80 प्रतिशत हिस्से का, 2,500 पाउंड प्रति माह तक भुगतान करेगी।

2 घंटे में आ गए 1 लाख से ज्यादा आवेदन

2 घंटे में आ गए 1 लाख से ज्यादा आवेदन

मेट्रो समाचार पत्र की रपट के अनुसार, सुनक ने सोमवार को दैनिक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि एचएमआरसी की योजना सुबह आठ बजे घोषित किए जाने के बाद से 10 बजे तक 140,000 कंपनियों ने इसके तहत आवेदन कर दिया है। ये आवेदन 10 लाख लोगों के वेतन के बराबर हैं। यह लॉकडाउन के दौरान छुट्टी (फर्लो) पर रहने के दौरान 80 प्रतिशत वेतन पाएंगे, अन्यथा उनकी नौकरियां चले जाने का खतरा था। भारतीय मूल के चांसलर सुनक ने कहा कि कंपनियों को 6 कार्यदिवस में कर्मचारियों को भुगतान के लिए पैसे मिल जाएंगे और उन्हें अपडेट भेज दिया जाएगा।

ऐसा आर्थिक संकट कभी नहीं देखा

ऐसा आर्थिक संकट कभी नहीं देखा

उन्होंने कहा, "हमने इस तरह का आर्थिक संकट कभी नहीं देखा" और इसके साथ ही उन्होंने सीधे तौर पर एचएम रेवेन्यू एंड कस्टम (एचएमआरसी) और एचएम ट्रेजरी विभाग के हजारों कर्मचारियों को धन्यवाद दिया, जिन्होंने अथक काम कर के इस योजना को साकार किया। उम्मीद है कि ब्रिटेन सरकार की इस स्कीम से लाखों कर्मचारियों की नौकरी बच जाएगी और उन्हें वेतन भी मिलता रहेगा।

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