Online Gaming Ban: बंद हो जाएगा ऑनलाइन गेम? सरकार को अरबों रुपये का होगा नुकसान

Governemnt to Ban Online Gaming: केंद्र सरकार पैसे से खेले जाने वाले ऑनलाइन गेम्स पर बैन लगाने की पूरी तैयारी में है। आज लोकसभा में एक प्रस्तावित विधेयक पेश किया जाएगा। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, अगर यह विधेयक संसद में पारित हो जाता है, तो यह उस उद्योग के लिए एक बड़ा झटका होगा जिसने अरबों डॉलर का विदेशी निवेश आकर्षित किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्री अश्विनी वैष्णव इस विधेयक को लोकसभा में पेश करेंगे।

ऑनलाइन रियल-मनी गेमिंग पर बैन

केंद्रीय मंत्रिमंडल के अप्रूव प्रस्तावित कानून सभी ऑनलाइन रियल-मनी गेमिंग सेवाओं पर पूरी तरीके से बैन लगाएगा, जहां यूजर दांव या दांव के रूप में पैसा जमा करके गेम खेल सकते हैं। रिपोर्टों के अनुसार, यह कदम इन सेवाओं के माध्यम से कथित मनी लॉन्ड्रिंग की बढ़ती चिंताओं के कारण उठाया गया है।

सरकार को सालाना इतना घाटा

सरकार के प्रस्तावित प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल, 2025 से 20,000 से 22,000 करोड़ रुपये की सालाना टैक्स इनकम पर खतरा हो सकता है। ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री से साल 2025 में GST और TDS से सरकार को भारी इनकम मिलता है।

2029 तक 3.6 बिलियन डॉलर का गेमिंग बाजार

एक्सपर्ट का कहना है कि गेमिंग का भारतीय बाजार 2029 तक 3.6 बिलियन डॉलर का हो जाएगा। क्रिकेट, बॉलीवुड और अन्य मार्केटिंग जगत की मशहूर हस्तियों के समर्थन ने रियल मनी गेमिंग ऐप्स की लोकप्रियता और निवेशकों की रुचि को बढ़ाया है।

तीन साल की जेल

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सरकार किसी भी व्यक्ति को ऑनलाइन असली पैसे वाले गेम पेश करने से रोकेगी, और ऐसा न करने पर तीन साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपये का जुर्माना हो सकता है।

ऑनलाइन गेम्स के नुकसान

प्रस्तावित कानून में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि ऑनलाइन गेम्स की लत लगने खासकर आर्थिक प्रोत्साहनों के कारण, यूजर में गंभीर मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हुई हैं। खासकर बच्चों, एडल्ट और युवाओं में। आगे कहा कि लंबे समय तक गेमिंग से जुड़ी चिंता, डिप्रेशन, स्लीप डिसऑर्डर और बिहेवियर संबंधी समस्याओं में बढ़ोतरी हुई है।