Air India नहीं मिला खरीदार, तीसरी बार बढ़ाई गई बोली लगाने की डेडलाइन

नयी दिल्ली। सरकार ने मंगलवार को एयर इंडिया की खरीदारी के लिए बोली लगाने की समय सीमा को एक बार फिर से बढ़ा दिया। एयर इंडिया के बोली लगाने की समय सीमा तीसरी बार बढ़ाई गई है। इस बार डेडलाइन में 2 महीनों का इजाफा किया गया है। इच्छुक खरीदारी एयर इंडिया के लिए अब 30 अक्टूबर तक बोली दाखिल कर सकते हैं। एक बयान में निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) ने कहा कि एयर इंडिया के लिए बोली लगाने की डेडलाइन में बढ़ोतरी कोरोना संकट के चलते मौजूदा स्थिति के मद्देनजर इच्छुक बोलीदाताओं की तरफ से किए गए अनुरोधों के अनुसार की गई है।

कब खुलेंगे कामयाब बोलीदाताओं के नाम

सफल बोलीदाताओं के नामों का खुलासा 20 नवंबर तक किया जाएगा। इस विनिवेश प्रोसेस के माध्यम से सरकार पहले के 76 प्रतिशत हिस्सेदारी के बजाय एयर इंडिया में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचना चाहती है। जनवरी में एयर इंडिया को शुरू में बिकवाली के लिए रखा गया था, तब बोलियां जमा करने की समय सीमा 31 मार्च थी। बाद में इसे बढ़ाकर 30 जून और फिर 31 अगस्त कर दिया गया। मगर सरकार को अभी तक कई खरीदारी नहीं मिला है। इससे पहले 2018 में भी सरकार ने एयर इंडिया में हिस्सेदारी बेचने का प्रस्ताव किया था। मगर सरकार को तब भी कामयाबी नहीं मिली थी।

क्या है सरकार का प्लान

भारत सरकार एयर इंडिया में 100 प्रतिशत हिस्सेदारी और कम लागत वाली इसकी सहायक एयर इंडिया एक्सप्रेस और ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी एआईएसएटीएस (एयर इंडिया एसएटीएस एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड) में 50 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचेगी। इसने घाटे में चल रही एयरलाइन का कर्ज 23,286 करोड़ रुपये तक कम कर दिया है, जिसे खरीदारों को वहन करना होगा। जबकि बाकी कर्ज एयर इंडिया एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड को ट्रांसफर कर दिया गया है।

एनआरआई को 100 फीसदी हिस्सेदारी बेचने की मंजूरी

इससे पहले पिछले महीने वित्त मंत्रालय ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नियमों में बदलाव किया था। सरकार द्वारा उन बदलावों को लागू कर दिया गया था जिससे अनिवासी भारतीय (एनआरआई) भी एयर इंडिया की 100 फीसदी हिस्सेदारी खरीद सकते हैं। सरकार ने बकायदा एफडीआई नियमों में किये गये बदलावों को अधिसूचित किया था। सरकार ने साफ किया था कि विदेशी एयरलाइंस सहित एयर इंडिया में विदेशी निवेश 49 फीसदी से अधिक नहीं हो सकता। फिर चाहे वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किया जाए। हालांकि वे एनआरआई, जो भारतीय नागरिक हैं, उनके लिए ये नियम लागू नहीं होगा।