8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग पर बवाल! 69 लाख पेंशनर्स को नहीं मिलेगा फायदा, जानिए क्या है पूरा मामला

8th Pay Commission: केंद्र सरकार ने हाल ही में आठवें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Pay Commission) के लिए Terms of Reference (ToR) जारी किए हैं। इस आयोग की अध्यक्षता जस्टिस रंजन देसाई कर रही हैं। लेकिन जैसे ही ToR सार्वजनिक हुआ, कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच असंतोष बढ़ गया है।

वजह यह है कि इस बार जारी की गई शर्तों में कई अहम बदलाव किए गए हैं, जो 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) से अलग हैं। सबसे बड़ी नाराजगी इस बात को लेकर है कि इसमें 69 लाख केंद्रीय पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को बाहर रखा गया है।

पेंशनर्स को बाहर रखने पर आपत्ति

फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉईज फेडरेशन (AIDEF) ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार की आलोचना की है। संगठन ने कहा कि 8वें वेतन आयोग के ToR से पेंशनर्स को अलग रखना उनके अधिकारों का हनन है। पेंशनर्स वह वर्ग हैं जिन्होंने अपनी पूरी सर्विस सरकार को दी है, इसलिए उन्हें बाहर रखना अनुचित है। AIDEF ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक पत्र लिखकर ToR में संशोधन की मांग की है, ताकि पेंशनर्स को भी इसमें शामिल किया जा सके।

7वें और 8वें वेतन आयोग के ToR में अंतर

कर्मचारी संगठनों ने बताया कि 7वें वेतन आयोग में वेतन के साथ-साथ पेंशन, भत्तों और रिटायरमेंट लाभों की समीक्षा शामिल थी। लेकिन 8वें ToR में इन पहलुओं को हटा दिया गया है। यही वजह है कि कर्मचारियों और पेंशनर्स दोनों में चिंता का माहौल है। संगठन का कहना है कि इस बार सरकार ने सिर्फ सक्रिय कर्मचारियों पर ध्यान दिया है, जबकि पेंशनभोगियों की समस्याओं को नजरअंदाज कर दिया गया है।

वेतन संरचना को लेकर भी सवाल

8वें वेतन आयोग के ToR में कहा गया है कि आयोग ऐसी वेतन सिस्टम तैयार करे जिससे कर्मचारियों की दक्षता, जवाबदेही और उत्पादकता में सुधार हो। हालांकि, 7वें वेतन आयोग में इसके साथ कर्मचारियों के प्रशिक्षण, करियर विकास और कौशल वृद्धि को भी प्राथमिकता दी गई थी। अब नए ToR से इन बिंदुओं का गायब होना कर्मचारियों में असंतोष पैदा कर रहा है।

कर्मचारी संघों की प्रमुख मांगें

AIDEF और अन्य कर्मचारी संघों ने सरकार से मांग की है कि 8वें वेतन आयोग में पेंशन संशोधन से जुड़े प्रावधान जोड़े जाएं। साथ ही, जो कर्मचारी 1 जनवरी 2026 से पहले रिटायर हो चुके हैं, उनकी पेंशन भी नए वेतनमान के अनुसार संशोधित की जाए। इसके अलावा संघों ने हर 5 साल में पेंशन में 5% बढ़ोतरी, और 11 साल बाद कम्यूटेड पेंशन की बहाली जैसी सुविधाओं की मांग की है।

सरकार के सामने नई चुनौती

8वें वेतन आयोग के ToR को लेकर उठे सवालों ने सरकार के सामने एक नई चुनौती खड़ी कर दी है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि अगर सरकार पेंशनर्स को ToR में शामिल नहीं करती, तो आंदोलन की स्थिति बन सकती है। अब सबकी नजर केंद्र सरकार पर है कि क्या वह पेंशनर्स की उम्मीदों को ध्यान में रखते हुए इस ToR में संशोधन करती है या नहीं।