कम्युटेड पेंशन में बदलाव तय? 8वें वेतन आयोग में शामिल हो सकता है प्रस्ताव, जानें क्या है अपडेट

8th Pay Commission: देश के रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अहम खबर सामने आ रही है। आने वाले साल 8वें वेतन आयोग में पेंशन से संबंधित मामले में बड़ा बदलाव हो सकता है। काफी लंबे समय से इस चीज की डिमांड बनी हुई है, कि रिटायरमेंट के समय ली गई कम्युटेड पेंशन की बहाली का समय 15 साल से घटाकर 12 साल कर दिया जाए। अब खबर है कि सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से लेकर 8वें वेतन आयोग में शामिल करने पर विचार कर रही है।

क्या है कम्युटेड पेंशन का मतलब?

जिस समय कोई सरकारी कर्मचारी सर्विस से रिटायर होता है, तो उसको उसकी पेंशन का कुछ हिस्सा एक बार यानी एकमुश्त लेने की सहायता दी जाती है। इसको ही कम्युटेड पेंशन कहा जाता है। वहीं, जिसमें रिटायरमेंट के समय इंसान को एक बड़ा अमाउन्ट मिल जाता है, जो वह किसी खास जरूरत, जैसे घर खरीदने या शादी-ब्याह में खर्च कर सकता है।

लेकिन इसके बदले उसकी हर महीने मिलने वाली पेंशन में कटौती होती है। उदाहरण के लिए अगर किसी की कुल पेंशन 20,000 रुपए है और वह इसका 50% एकमुश्त लेता है, तो उसे हर महीने सिर्फ 10,000 रुपए की पेंशन मिलेगी।

अभी क्या है नियम?

वर्तमान व्यवस्था के अनुसार, यह पेंशन में कटौती 15 साल तक जारी रहती है। यानी 15 साल बाद ही व्यक्ति को फिर से पूरी पेंशन मिलनी शुरू होती है। पेंशनर्स की मांग है कि यह अवधि काफी लंबी है और इसे घटाकर 12 साल कर देना चाहिए, ताकि उन्हें जल्दी राहत मिल सके।

क्यों उठ रही है बदलाव की मांग?

बढ़ती महंगाई, दवाओं और जरूरतों के खर्च को देखते हुए पेंशनर्स को कम पेंशन से गुजारा करना मुश्किल होता जा रहा है। यूनियनों और रिटायर्ड अधिकारियों का मानना है कि 15 साल तक आधी पेंशन मिलना अन्यायपूर्ण है। अगर यह अवधि घटाकर 12 साल कर दी जाए तो बुजुर्गों को आर्थिक रूप से काफी राहत मिल सकती है।

कौन कर रहा है ये मांग?

नेशनल काउंसिल (JCM) की ओर से सरकार को जो मांगपत्र सौंपा गया है, उसमें यह विषय प्रमुखता से शामिल है। इस परिषद में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स की ओर से प्रतिनिधित्व होता है। परिषद की मांग है कि कम्युटेड पेंशन की बहाली अवधि को घटाकर 12 साल किया जाए।

सरकार की क्या है तैयारी?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार कर रही है। संभव है कि इसे 8वें वेतन आयोग के Terms of Reference (ToR) में शामिल कर लिया जाए। अगर ऐसा होता है, तो यह फैसला देश के लाखों रिटायर्ड कर्मचारियों की जेब पर सीधा असर डालेगा।

8वें वेतन आयोग पर ताजा जानकारी

7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त होगा। इसके बाद नया वेतन आयोग लागू किया जाएगा। हालांकि अभी तक 8वें वेतन आयोग के गठन या उसकी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। यह उम्मीद की जा रही है कि 1 जनवरी 2026 से नया वेतन आयोग प्रभावी होगा।

बदलाव का होगा बड़ा असर

अगर सरकार कम्युटेड पेंशन की बहाली के समय को 15 साल से घटाकर 12 साल करती है, तो पेंशनर्स को 3 साल पहले ही पूरी पेंशन मिलने लगेगी। वहीं, जिसका असर उनके रोजाना के कामकाज और फाइनेंशियल स्वतंत्रता पर पड़ेगा। वृद्ध लोगों को मेडिकल, घरेलू खर्च और बाकी जरूरतें पूरी करने में सहायता मिलेगी।