फेस्टिव सीजन को और भी शानदार बनाने के लिए सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को एक बेहतरीन तोहफा दिया है। दरअसल केंद्र सरकार ने दीवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों की को तोहफा लेने की लिमिट को बढ़ा दिया है। सरकार ने गिफ्ट नीति में सुधार करते हुए गिफ्ट स्वीकार करने की अधिकतम सीमा 1500 रुपए को तीन गुना बढ़ा दिया है। मनी भास्‍कर की रिर्पोट के अनुसार ऐसे मे अब छूट के बाद ग्रुप ए और ग्रुप बी के कर्मचारी सरकार की मंजूरी से 5,000 रुपये से अधिक का गिफ्ट ले सकेंगे। इससे पहले तक ग्रुप ए और ग्रुप बी के कर्मचारी 1500 रुपए से अधिक का गिफ्ट नहीं ले सकते थे।

आपको बता दें कि ग्रुप ए और बी की तरह ग्रुप सी के कर्मचारी सरकार के लिए भी गिफ्ट लेने में छूट दी गई है। इसके तहत अब ग्रुप सी के कर्मचारी सरकार की बिना मंजूरी के 2,000 रुपये तक का गिफ्ट ले सकते हैं। पहले यह सीमा 500 रुपए थी। उपहार में मुफ्त परिवहन, बोर्डिग, लॉजिंग और अन्य लाभ शामिल हैं। सामान्य भोजन, लिफ्ट या सामाजिक सेवा उपहार को गिफ्ट सीमा की श्रेणी से बाहर रखा गया है।

गिफ्ट सीमा में यह संशोधन तीन अखिल भारतीय सेवाओं- भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय डाक सेवा और भारतीय वन सेवा के अधिकारियों के लिए तय सीमा के बराबर लाने के लिए किया गया है।

कर्मचारी श्रेणी में ग्रुप ए के तहत वरिष्‍ठ अधिकारी, ग्रुप बी के तहत गैजेटेड और नॉन गैजेटेड ऑफिसर और ग्रुप सी के तहत क्‍लर्क और बहुउददेश्‍यीय कर्मचारी आते हैं।

जानकारी हो कि केंद्र सरकार की तरफ से विदेशी मेहमानों से गिफ्ट लेने की सीमा का खत्म कर दिया है, जो पहले तक अधिकतम 1000 रुपए था। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रूल 2012 में संशोधन के बाद कर्मचारी विदेशी मेहमानों की ओर से दिए जाने वाले गिफ्ट को स्वीकार कर सकता है।