प्रधानमंत्री आवास योजना लगातार सफलता हासिल कर रही है। केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत बेघर लोगों को घर प्रदान करने का बीड़ा उठाया था, जो कि अपने उद्देश्‍यों को पूरा करते नजर आ रहा है। पीएम आवास को लेकर अब खबर आई है कि आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव दुर्गाशंकर मिश्र की अध्‍यक्षता में 46वें सीएसएमसी ने 10 राज्‍यों से 865 प्रस्‍तावों को मंजूरी दे दी है। ये प्रस्‍ताव 2.99 लाख मकान बनाने के संबंध में हैं, जिनमें कुल 15,109 करोड़ रुपए का निवेश होना है। बता दें कि सरकार की प्रतिबद्धता के अनुसार केंद्रीय सहायता के रुप में 4,482 करोड़ रुपए दिए जाएंगे।

आपको बता दें कि उत्‍तर प्रदेश में 45,770 घरों के निर्माण के लिए 149 प्रस्ताव पेश किए गए हैं। इस तरह यह संख्या 13.96 लाख मकानों की हो गई है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत सभी राज्यों / केन्द्रशासित प्रदेशों में सबसे अधिक है। तो वहीं आंध्र प्रदेश में सीएसएमसी में हिस्सा नहीं लिया। आपको जानकार खुशी होगी कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत राज्य के लिए 12.48 लाख मकान मंजूर किए गए हैं।

इसके अलावा महाराष्ट्र ने 1.23 लाख मकानों के निर्माण के लिए 62 प्रस्तावों में हिस्सा लिया, जो एमएसएमसी बैठक में हिस्सा लेने वाले 10 राज्यों में सबसे अधिक थे। इन नवीनतम प्रस्तावों के अलावा राज्य के पास अब कुल 11.20 लाख मकानों की मंजूरी है, जो सभी राज्यों / केन्द्रशासित प्रदेशों में तीसरी सबसे बड़ी संख्या है। उपरोक्त नवीनतम प्रस्तावों की मंजूरी के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत कुल स्वीकृत मकानों की संख्या अब 1.12 करोड़ मकानों की मांग के मद्देनजर 88.16 लाख हो गई है।

अगर आपके पास अपना खुद का घर नहीं है और आप अपना घर लेने की योजना बना रहे हैं तो प्रधानमंत्री आवास योजना आपके लिए एक बेहतर विकल्प है। पहले जहां इस योजना का लाभ गरीब वर्ग के लिए था अब इस योजना में लोन की राशि बढ़ाकर शहरी गरीब और मध्यम वर्ग को भी गुंजाइश में लाया गया है। पहले लोन की राशि 3 से 6 लाख रुपये तक थी जिसे बढ़ाकर अब 18 लाख रुपये तक कर दिया गया है।