मोदी सरकार देश की जनता के लिए नित नए प्रयास करने में लगी है। देश के विकास के लिए अब एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। केंद्र सरकार देश के हर एक घर तक एलपीजी गैस सिलेंडर पहुंचाने के बाद अब उसकी फिलिंग के लिए काम करने जा रही है। साथ ही ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए सीएनजी की उपलब्धता को बढ़ाएगी, जिससे वाहनों में सीएनजी गैस भरवाने के लिए लंबी लाइनें न लगानी पड़ें और खाना बनाने के लिए घंटों लंबी लाइनों में न लगना पड़े।

केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सरकार वर्ष 2030 तक देश के 300 जिलों में बड़े पैमाने पर सीएनजी गैस फिलिंग स्टेशन और कूकिंग गैस की सप्लाई पाइपलाइन का विस्तार करेगी। इसके लिए सरकार की आने वाले 10 वर्षों में 1.2 लाख करोड़ रुपये खर्च करने की योजना है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले एक साल में रिटेल सीएनजी और पाइप गैस के लाइसेंस जारी किए।

इससे सिटी गैस नेटवर्क की पहुंच देश की 70 प्रतिशत आबादी तक हो गई है। उन्होंने कहा कि पांच साल पहले देश में 34 सिटी गैस नेटवर्क था, जो अब बढ़कर 228 हो गया है। सिटी गैस का दायरा 406 जिलों तक फैल चुका है।

धर्मेंद्र प्रधान के अनुसार पिछले पांच सालों में सीएनजी फिलिंग स्टेशन की संख्या 938 से बढ़कर 1769 हो गई है, जो उस साल 2030 तक 10 हजार तक हो जाएगी। ऐसे में सीएनजी से चलने वाले वाहनों की संख्या 2 करोड़ रुपए से ज्यादा हो सकती है, जो अभी भी 34 लाख है। वहीं कुकिंग गैस पाइपलाइन की संख्या दोगुनी 52 लाख हो गई और वर्ष 2030 तक यह 5 करोड़ रुपये हो सकती है।

पेट्रोलियम क्षेत्र के नियामक पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड ने पिछले एक साल में शहरी गैस वितरण नेटवर्क के लिए 136 भोगोलिक क्षेत्रों का लाइसेंस जारी किया है। इनमें से नौंवें दौर में आवंटित 86 भौगोलिक क्षेत्रों में जहां 70,000 करोड़ रुपये का निवेश करने की स्वीकृति जाहिर की गई है वहीं इस साल मार्च में 10 वें दौर में आवंटित 50 भौगोलिक क्षेत्रों में 50,000 करोड़ रुपये की निवेश प्रतिबद्धत जताई गई है।